न्यायालयाचा आदर राखला जावा
ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषणप्रकरणी कायदे तज्ज्ञांची मतमतांतरे
पुणे – सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी 1 रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. दंड न भरल्यास तीन महिने कारावास आणि तीन वर्षे त्यांना वकिली करता येणार नाही. या शिक्षेबद्दल कायदे तज्ज्ञांनी दैनिक “प्रभात’शी बोलताना वेगवेगळी मते व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर केला पाहिजे. मात्र, कोणत्याही सरकारी संस्था अथवा न्यायसंस्थेविरोधात बोलले तर शिक्षा होईल, असा संदेश समाजात जाता कामा नये. याबाबत विचार केला पाहिजे. सार्वजनिक संस्थांवर टिकाटिप्पणी होणारच. मात्र, ते किती गंभीरपणे घ्यायचे, हे विचार करण्यासारखे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाविरोधात बोलले तर, दरवेळी शिक्षा होईल, असा सर्वसामान्य नागरिकांनी अर्थ काढता कामा नये. मात्र, कोणीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात काहीही बोलले नाही पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर आणि लोकांचा अधिकार याचा समतोल राखला गेला पाहिजे.
– ऍड. डॉ. चिन्मय भोसले, शिवाजीनगर आणि उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारे वकील
सर्वोच्च न्यायालयाने दंडाची शिक्षा केली. दंड किती केला, याला महत्त्व नाही. तो त्या वकिलांच्या रेकॉर्डवर जाणार आहे. त्यांनी पुन्हा असे कृत्य केल्यास न्यायालय त्यांना शिक्षा सुनावू शकते. बार आणि बेंचचे नाते आणि ज्येष्ठता लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना संधी दिली होती. ती त्यांनी मान्य केली नाही. त्यामुळे त्यांना दंड करण्यात आला. यापुढे न्यायालयाचे प्रतिष्ठा कमी होईल, असे कोणीही वागू नये.
– ऍड. एस. के. जैन, ज्येष्ठ विधिज्ञ
न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशांत भूषण यांना समज द्यायला हवी होती. त्यांनी जर न्यायालयाचा अवमान केला आहे, तर त्यांना नाममात्र शिक्षा का देण्यात आली आहे. न्यायालयाचा अवमान केल्यास विशिष्ट शिक्षेची तरतूद आहे. ती देण्यात आलेली नाही. मात्र, या प्रकरणात 1 रुपयाची नाममात्र शिक्षा सुनावली आहे. दंड भरण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. हे संयुक्तिक वाटत नाही. आश्चर्यकारक असा हा निकाल आहे. करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर इतर खटले पुढे ढकलले असताना याप्रकरणाला प्राधान्य देऊन लवकर खटला संपविण्यात आला आहे.
– शाहीद अख्तर, संस्थापक अध्यक्ष, ऍडव्होकेट फोरम फॉर सोशल जस्टीस
न्यायालयाच्या अवमाच्या कायद्यानुसार विशिष्ट शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र, याप्रकरणात न्यायालयाने कायद्याचे पालन केले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाला असे जाणावले की हा विषय जास्त ओढला आहे. त्यामुळे मध्यम मार्ग काढत भूषण यांना 1 रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. या खटल्याकडे जगाच लक्ष लागले होते. त्यामुळे न्यायालयाने मध्यम मार्ग स्वीकारला. पूर्णविचार अर्जाचा निकाला हा अर्जकर्त्यांच्या बाजूने खूप कमी प्रकरणात लागतो. त्यामुळे भूषण पूर्णविचार अर्ज करणार नाहीत. न्यायालयाबद्दल सतत बोलत असतात म्हणून भूषण यांना धडा शिकविण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाकडून केला गेला. कायद्याला धरून शिक्षा करण्यात आली नाही.
– ऍड. रोहन नहार, शिवाजीनगर आणि उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारे वकील
सर्वोच्च न्यायालयाने दंडाची शिक्षा केली. दंड किती केला, याला महत्त्व नाही. तो त्या वकिलांच्या रेकॉर्डवर जाणार आहे. त्यांनी पुन्हा असे कृत्य केल्यास न्यायालय त्यांना शिक्षा सुनावू शकते. बार आणि बेंचचे नाते आणि ज्येष्ठता लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना संधी दिली होती. ती त्यांनी मान्य केली नाही. त्यामुळे त्यांना दंड करण्यात आला. यापुढे न्यायालयाचे प्रतिष्ठा कमी होईल, असे कोणीही वागू नये.
– ऍड. एस. के. जैन, ज्येष्ठ विधिज्ञ
न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशांत भूषण यांना समज द्यायला हवी होती. त्यांनी जर न्यायालयाचा अवमान केला आहे, तर त्यांना नाममात्र शिक्षा का देण्यात आली आहे. न्यायालयाचा अवमान केल्यास विशिष्ट शिक्षेची तरतूद आहे. ती देण्यात आलेली नाही. मात्र, या प्रकरणात 1 रुपयाची नाममात्र शिक्षा सुनावली आहे. दंड भरण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. हे संयुक्तिक वाटत नाही. आश्चर्यकारक असा हा निकाल आहे. करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर इतर खटले पुढे ढकलले असताना याप्रकरणाला प्राधान्य देऊन लवकर खटला संपविण्यात आला आहे.
– शाहीद अख्तर, संस्थापक अध्यक्ष, ऍडव्होकेट फोरम फॉर सोशल जस्टीस
न्यायालयाच्या अवमाच्या कायद्यानुसार विशिष्ट शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र, याप्रकरणात न्यायालयाने कायद्याचे पालन केले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाला असे जाणावले की हा विषय जास्त ओढला आहे. त्यामुळे मध्यम मार्ग काढत भूषण यांना 1 रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. या खटल्याकडे जगाच लक्ष लागले होते. त्यामुळे न्यायालयाने मध्यम मार्ग स्वीकारला. पूर्णविचार अर्जाचा निकाला हा अर्जकर्त्यांच्या बाजूने खूप कमी प्रकरणात लागतो. त्यामुळे भूषण पूर्णविचार अर्ज करणार नाहीत. न्यायालयाबद्दल सतत बोलत असतात म्हणून भूषण यांना धडा शिकविण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाकडून केला गेला. कायद्याला धरून शिक्षा करण्यात आली नाही.
– ऍड. रोहन नहार, शिवाजीनगर आणि उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारे वकील
