पुणेः स्वारगेट प्रकरणानंतर राज्यभरातून संताप व्यक्त करण्यात आला. या प्रकरणातील आरोपी दत्तात्रय गाडेला फाशीची शिक्षा द्या, अशी मागणी करण्यात आली. आरोपी दत्तात्रय गाडेला अटक केल्यानंतर अनेक धक्कादाक माहिती दररोज येत आहे. तर दुसरीकडे पीडित तरुणीच्या भूमिकेवर काही राजकारणी, पोलीस अधिकारी, वकिलांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी विधाने करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर पीडितेचे चारित्र्यहनन करणाऱ्या खोट्या, अवमानजनक, असंवेदनशील आणि दिशाभूल करणाऱ्या वक्तव्यांवर बंदी घालावी, असा अर्ज ॲड. असीम सरोदे यांनी न्यायालयात केला होता. पीडितेच्या वकिलांनी न्यायालयात केलेला हा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ नुसार, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात आदेश काढण्याचे विशेष अधिकार राज्य सरकारने दिले असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पीडितेच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याचे आणि तिचे चारित्र्यहनन करणारी वक्तव्ये रोखण्यासाठी मनाई आदेश देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत. त्यामुळे या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज दाखल करण्यात आला आहे, असे पीडितेचे वकील ॲड. असीम सरोदे यांनी सांगितले आहे.

यामुळे अर्ज फेटाळला.