नवी दिल्ली – मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश म्हणून शपथ घेताना न्यायमुर्ती देवेंद्र उपाध्याय यांनी शपथ घेण्यापुर्वी मी किंवा आय हा शब्द उच्चारला नाही या कारणावरून त्यांना पुन्हा शपथ घेण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही याचिका फाजिल स्वरूपाची असल्याचे नमूद करीत ती फेटाळून तर लावलीच पण याचिकाकर्त्यालाच अशी खोडसाळ याचिका केल्याबद्दल 25 हजारांचा दंड सुनावला आहे. फालतूपणाला एक मर्यादा असते, अशा शब्दात सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने लखनौचे वकील अशोक पांडे यांना फटकारले. त्यांनी आपल्या याचिकेत पुढे म्हटले आहे की गोवा, दमण आणि दीवचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना या समारंभासाठी आमंत्रित करण्यात आले नव्हते. केवळ प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी जनहित याचिका अधिकारक्षेत्राचा वापर करण्याचा हा एक फालतू प्रयत्न आहे, अशा फालतू जनहित याचिका न्यायालयाचा वेळ घेतात आणि न्यायालयाला महत्त्वाच्या बाबी हाताळण्यापासून दूर ठेवतात, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
