नवी दिल्ली – सन 2014-15च्या तुलनेत देशातील नागरीकांचे दरडोई उत्पन्न आता दुप्पट म्हणजे 1 लाख 72 हजार रुपये इतके झाले आहे. पण उत्पन्नातील असमानता म्हणजेच आर्थिक विषमता हे देशापुढील मोठे आव्हान आहे, असे नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिसच्या आकडेवारीत नमूद करण्यात आले आहे.

सन 2014-15साली देशातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न 86 हजार 647 रुपये इतके होते. सध्याच्या जीडीपीच्या तुलनेत हे उत्पन्न वाढलेले दिसत असले तरी प्रत्यक्ष महागाईची बाब लक्षात घेतली तर मात्र ही उत्पन्न वाढ अगदीच तुटपुंजी ठरत आहे, असे प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ जयती घोष यांनी म्हटले आहे. त्यातच ही संपत्तीची वाटणी लक्षात घेतल्यास दरडोई उत्पन्न वाढीला फार अर्थ उरत नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

कोविडच्या काळात दरडोई उत्पन्न कमालीचा घटले होते. परंतु नंतरच्या काळात म्हणजे 2021-22 आणि 2022-23 मध्ये हे उत्पन्न वेगाने वाढलेले दिसून आले आहे. दरडोई उत्पन्न म्हणजे देशातील नागरीकांचे सरासरी उत्पन्न असते. तथापि, देशातील श्रीमंतांच्या उत्पन्नात ज्याप्रमाणात वाढ झाली त्या प्रमाणात देशातील निम्न स्तरांतील नागरीकांमध्ये समाधानकारक वाढ झालेली दिसत नाही.

भारत हा आता जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झाला आहे आणि अर्थकारणात भारत चांगली कामगिरी करेल, अशी अपेक्षा आहे. तथापी, युक्रेन युद्धाचे दुष्परिणाम आणि जागतिक मंदीचे वातावरण या आव्हानात्मक बाबी आहेत असे संबंधीत अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे.