नवी दिल्ली  –  पेट्रोल आणि डिजेल जीएसटी खाली आणून ते स्वस्त करण्याची आशा पुन्हा एकदा मावळली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत याबाबत निर्णय झाला नाही. जीएसटीच्या चौकटीत हा निर्णय आणण्याची ही योग्य वेळ नाही, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी पत्रकारांना बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती दिली. पेट्रोल डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याबाबत परिषदेतील अनेकांनी दर्शवला. राज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या चौकटीत आणण्यास विरोध केला. त्यामुळे पेट्रोलियम उत्पादनं जीएसटीच्या चौकटीत आणण्याची ही योग्य वेळ नाही, असे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सांगितले.पेट्रोल डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याबाबत चर्चा झाली.

केरळ हायकोर्टात या विषयावर एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर केरळ हायकोर्टाने सांगितले की हा विषय जीएसटी परिषदमध्ये आधी घेतला जावा, त्यानुसार हा विषय घेतला, असे त्या म्हणाल्या करोना व्यतिरिक्त महाग जीवनरक्षक औषधांना सूट देण्यात आली. त्या औषधांवर जीएसटी नसेल. करोना रुग्णांच्या उपचारासाठी मोफत आयात केली जाणारी श्वसनयंत्रे, प्राणवायू विलगीकरण यंत्रांसारखी साह्यभूत सामग्री तसेच, म्युकरमायकोसिसवरील ऍम्फोटेरीसिन-बी’ची कुपीही वस्तू व सेवा करातून (जीएसटी) वगळण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. ही सवलत 31 डिसेंबरपर्यंत लागू असेल, अशी घोषणा सीतारामन यांनी केली.

दिव्यांग व्यक्तींसाठी वाहनांमध्ये रेट्रो-फिटमेंट किटवर जीएसटी 5 टक्‍क्‍यांनी कमी केला असून बायोडिझेलवर जीएसटी दर 12 टक्‍क्‍यांवरून 5 टक्के करण्यात आला. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेसारख्या योजनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या फोर्टिफाईड राईस कर्नल्सवरील जीएसटी दर 18 टक्‍क्‍यांवरून 5 टक्के करण्यात आला. देशात जीएसटी 1 जुलै 2017 पासून लागू करण्यात आला.

उत्पादन शुल्क आणि राज्य शुल्क यांसारखे कर जीएसटीमध्ये समाविष्ट केले गेले. पण पेट्रोल, डिझेल, एटीएफ, नैसर्गिक वायू आणि कच्चे तेल जीएसटीच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आले आहेत. केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारांना या उत्पादनांवरील करातून मोठा महसूल मिळतो.
ऑगस्ट महिन्यातील जीएसटी कलेक्‍शन ऑगस्ट महिन्यातही एक लाख कोटींपेक्षा ाधिक जीएसटी जमा करण्यात आला आहे. गेल्या महिन्यात सरकारी तिजोरीत 1.12 लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. ऑगस्ट 2020 या महिन्याच्या तुलनेत 30 टक्क्‌यांची वाढ झाली आहे. मात्र जुलै महिन्यातील जीएसटी कलेक्‍शन 1.16 लाख कोटी होते.