आठही सल्लागारांच्या निविदा अपात्र : वर्षभरातील प्रक्रियेवर “माती’ पुणे – महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी सल्लागार नेमण्यासाठी वर्षभर प्रक्रिया राबवूनही त्यांची नियुक्ती करण्यावर शिक्कामोर्तब झालेच नाही. आठ कपन्यांच्या दाखल झालेल्या निविदांपैकी एकाही कंपनीची निविदा पात्र ठरवण्यात आली नाही. यामुळे ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्याची नामुष्की ओढावली आहे. परीक्षा परिषदेची स्वत:च्या मालकीची एक एकर जागा आहे. या जागेवर सध्या असलेली कार्यालये खूप जूनी आहेत. या कार्यालयांची अनेकदा डागडूजी करण्यात आली. यासाठी भरमसाठ खर्चही करण्यात आला. कार्यालयीन कामकाजाचा व्याप वाढत चालला असल्याने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशस्त कार्यालयांची आवश्यकता भासू लागली आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून परीक्षा परिषदेसाठी नवीन इमारत बांधण्याचा प्रश्न चर्चेत आहे. या इमारतीसाठी 70 कोटी रुपये खर्चास विविध समित्यांनी मान्यताही दिलेल्या आहेत. त्यानंतर या इमारत बांधकामासाठी आराखडे तयार करणे, नियोजन करणे, कामकाजावर प्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवणे या कामकाजासाठी प्रकल्प सल्लागार नेमण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. यासाठी 2 कोटी रुपये खर्चही करण्याचे निश्चित करण्यात आले. यासाठी निविदा मागविण्याची प्रक्रिया जानेवारी 2019 पासून सुरू करण्यात आली होती. आधी एकदा निविदा मागविण्यात आल्या. त्यावेळी केवळ 4 कंपन्यांनी निविदा भरल्या होत्या. मात्र यातील एकाही कंपनीची निविदा पात्र ठरली नाही. त्यानंतर फेरनिविदा मागविण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. यात 8 कंपन्याच्या निविदा दाखल झाल्या. या निविदांची अनेकदा छाननी करण्यात आली. कागदपत्रे व अनुभवानुसार यांचे गुणदानही निश्चित करण्यात आले. यासाठी समित्यांच्या विशेष बैठका दिवसभर झाल्या. यात चर्चाही झाली. अंतिम निर्णय घेण्यासाठी विशेष समितीही नेमण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांना कंपन्यांच्या प्रतिमेची चिंता परीक्षा परिषदेतील बड्या अधिकाऱ्यांनी आठही कंपन्यांची नावे मात्र गुलदस्त्याच ठेवली आहेत. निविदा रद्द झालेल्या कंपन्यांच्या प्रतिमेची चिंता या अधिकाऱ्यांना असणे आश्चर्यकारक आहे. परीक्षा परिषदेला “सोयी’चा सल्लागार मिळत नसल्याची बाब उघड झाली आहे. यामुळे इमारत बांधकाम पुन्हा लांबणीवर टाकण्यात आले आहे.
