लक्षवेधीद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले जाणार
पिंपरी  (प्रतिनिधी) – पिंपरी-चिंचवड शहरातील अवैध निवासी बांधकामांचा शास्तीकर पूर्णतः माफ करावा. पाण्याचा प्रश्‍न सुटण्यासाठी राज्यस्तरावर निर्णय होणे आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी दोन्ही प्रश्‍न हिवाळी अधिवेशनात मांडणार असल्याची माहिती आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी दिली. वाढत्या लोकसंख्येमुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.

ही समस्या आणखी गंभीर होण्यापूर्वीच शहराच्या पाण्याचा प्रश्‍न सुटण्यासाठी आता राज्य शासनाच्या स्तरावरील निर्णय गतीने होण्याची आवश्‍यकता आहे. तसेच अनधिकृत निवासी बांधकामांचा शास्तीकर पूर्णतः माफ करण्याची शहरातील नागरिकांची मागणीही राज्य शासनाने गांभीर्याने घेण्याची आवश्‍यकता आहे.

त्यासाठी हे दोन्ही प्रश्‍न विधीमंडळाच्या पटलावर आणणार आहे. नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात पिंपरी-चिंचवडचा पाण्याचा प्रश्‍न आणि अनधिकृत निवासी बांधकामांचा शास्तीकर पूर्णतः माफ करण्यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली असल्याचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले आहे.

सत्ता गेल्यानंतर प्रश्‍नांची आठवण
गेल्या पाच वर्षात भाजपची सत्ता असताना आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी अधिवेशनात पिंपरी-चिंचवडचा पाण्याचा प्रश्‍न आणि अनधिकृत निवासी बांधकामांचा शास्तीकर पूर्णतः माफ करण्यासंदर्भात एक अक्षर देखील उचारले नाही आणि आता राज्यात भाजपची सत्ता गेल्यावर आमदारांना प्रश्‍न मांडण्याची उपरती कशी झाली असा टोला विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी लगविला आहे.