नवी दिल्ली – लॉक डाऊनच्या काळात सहा महिने मर्यादित प्रमाणात कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांना कर्जाचा हप्ता न देण्याची सवलत (मोरॅटोरीयम) केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बॅंकेने दिली होती. ही सवलत आणखी वाढविता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

सवलत दिलेल्या सहा महिन्यातील व्याज आणि हप्ते नंतर देता येतील. परंतु या सवलतीच्या काळातील व्याजावर व्याज मात्र आकारता येणार नाही. या संमिश्र स्वरूपाच्या या निर्णयामुळे बॅंकर्सना दिलासा मिळाला आहे. हप्ता न भरलेल्या काळात व्याज पूर्णपणे माफ करावे, व्याजावर व्याज लावू नये, सवलतीचा कालावधी वाढवावा अशा आशयाच्या याचिकावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती.

न्यायालयाने आज जाहीर केला. न्यायालयाने सांगितले की, सवलतीचा कालावधी किती असावा हा निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेला आहे. या कालावधीतील व्याज आणि हप्ते नंतर घेतले जाणे अपेक्षित आहे. मात्र या व्याजावर व्याज लावता येणार नाही असे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

आर्थिक धोरण ठरविण्याच्या सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधिकारावर न्यायालय अतिक्रमण करणार नाही. मात्र हे धोरण बेकायदेशीर असेल तरच न्यायालय अशा धोरणात हस्तक्षेप करू शकते, असे न्यायालयाने सांगितले.

सवलत अमर्यादित काळासाठी वाढविल्यास किंवा व्याज माफ केल्यास त्यामुळे बॅंकिंग क्षेत्राचे आरोग्य धोक्‍यात येईल, असे केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेने सांगितले होते. न्यायालयाने हे म्हणणे ग्राह्य धरले असल्याचे निकाल पत्रावरून दिसते.