-संतोष घारे

एका मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची निर्मिती होऊन “आत्मनिर्भर भारत’चा हाच पाया ठरू शकेल. सरकारकडून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत चैतन्य निर्माण करण्यासाठी करण्यात आलेल्या विभिन्न घोषणांची अंमलबजावणी योग्य स्वरूपात होईल, अशी अपेक्षा करूया. तसे झाल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा प्रगतिपथावर वाटचाल करू लागेल.

कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याच्या योजनांसाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच केली. याअंतर्गत पीककर्ज समित्या, शेतकरी गट, शेती उत्पादक संघटना (एफपीओ), कृषी उद्योजक, स्टार्टअप्स आणि शेतीमाल प्रक्रिया आदींशी संबंधित उद्योग उभा करण्यासाठी दोन कोटी रुपयांची क्रेडिट गॅरंटी सरकार घेणार आहे. तसेच व्याजात वर्षाकाठी तीन टक्‍क्‍यांची सवलत देण्यात येणार आहे. वस्तुतः कृषी इन्फ्रास्ट्रक्‍चर फंड हा आत्मनिर्भर भारत या योजनेंतर्गत दिल्या गेलेल्या प्रोत्साहनात्मक पॅकेजचा एक भाग आहे.

कोविड-19 च्या आव्हानाचा मुकाबला करीत असतानाच देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचा तसेच कृषी आणि ग्रामीण विकासाचा जो प्रयत्न केला जात आहे, त्यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला ऊर्जा मिळेल, असे चित्र दिसू लागले आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) कृषी क्षेत्राचा हिस्सा 17 टक्‍के असला तरी देशातील 60 टक्‍के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत शेतीची हिस्सेदारी सुमारे 50 टक्‍के आहे. म्हणजेच, शेती ही देशाची जीवनरेखा आहे. रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांसह अनेक संस्थांनी नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, कोविड-19च्या आव्हानाच्या पार्श्‍वभूमीवर भारतातील ग्रामीण कृषी अर्थव्यवस्था हाच एक मजबूत घटक असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. देशभरात रब्बीचे विक्रमी उत्पादन झाल्यानंतर पिकांसाठी भारतातील शेतकऱ्यांना लाभदायक हमीभाव मिळाला आहे.

सरकारकडून शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली शेतकरी सन्मान योजनेची रक्‍कम तसेच गरिबांच्या 40 कोटींपेक्षा अधिक जनधन खात्यांत थेट रक्‍कम जमा करण्यासारख्या उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा आला आहे. ग्रामीण भागात खते, बियाणे, कृषी रसायने, ट्रॅक्‍टर आणि कृषी उपकरणे यासारख्या शेतीशी संबंधित वस्तूंच्या बरोबरीने ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या मागणीतही वेगाने वाढ होताना दिसत आहे.

देशातील पहिली किसान ट्रेन 7 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्रातील देवळाली रेल्वेस्थानकावरून बिहारमधील दानापूर येथे रवाना करण्यात आली. या रेल्वेगाडीतून महाराष्ट्रातील संत्री, अन्य फळे आणि भाजीपाल्यासह नाशवंत पिके कमीत कमी वेळात बिहारमध्ये पोहोचली. बिहारमधून लिची, अन्य फळे, भाज्या अशी पिके घेऊन ही रेल्वे पुन्हा महाराष्ट्रात येईल. या रेल्वेमार्गावरील सर्व गावांना आणि शहरांना या रेल्वेचा लाभ मिळेल. अशा प्रकारच्या सुविधांमुळे खराब हवामान वा अन्य संकटांच्या वेळी शहरांमध्ये ताजी फळे तसेच भाज्या पोहोचविण्यात अडथळे येऊ शकणार नाहीत.

किसान ट्रेनमुळे एकीकडे शेतकऱ्यांना शेतीमालाची चांगली किंमत मिळेल तर दुसरीकडे ग्राहकांनाही रास्त भावात फळे आणि भाजीपाला मिळेल. आता येणाऱ्या काळात देशातील अनेक मार्गांवर अशा प्रकारची किसान ट्रेन चालविली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल तसेच गावांजवळ रोजगारही निर्माण होईल.

शेतकरी आणि ग्रामीण भारतातील गरिबांना दिलेल्या आर्थिक प्रोत्साहनामुळे तसेच यावर्षी चांगला मान्सून झालेला असल्यामुळे शेतकरी तूर्त समाधानी असून, खरीप पिकांसाठी सरकारने जाहीर केलेला हमीभावही शेतकऱ्यांना लाभप्रद आहे. काही दिवसांपूर्वी सरकारने 17 खरीप पिकांच्या किमान हमीभावात 2 ते 7.5 टक्‍क्‍यांनी वाढ केली होती. विशेषतः भात या प्रमुख खरीप पिकाच्या हमीभावात 2.89 ते 2.92 टक्‍के, कडधान्यांच्या हमीभावात 2.07 ते 5.26 टक्‍के तसेच बाजरीच्या हमीभावात 7.5 टक्‍के वाढ केली गेली आहे. यात शेतकऱ्यांना खर्चापेक्षा 50 टक्‍के अधिक किंमत देण्याचे धोरण राबविण्यात आले आहे.

नवे भाव उत्पादनखर्चाच्या 50 ते 83 टक्‍के अधिक असतील. त्याचप्रमाणे किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना चार टक्‍के व्याजदरावर तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळण्याची सुविधा दिली असून, तीही शेतकऱ्यांसाठी लाभप्रद ठरणार आहे. मे 2020 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 20 लाख 97 हजार 53 कोटी रुपयांचे जे आर्थिक पॅकेज सादर केले आहे त्यात शेती आणि शेतकऱ्यांची अवस्था सुधारून ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्वावलंबी बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.

पशुपालन पायाभूत सुविधा विकास फंडाच्या माध्यमातून भारताच्या डेअरी उद्योगाची सध्याची क्षमता निश्‍चितच वाढणार आहे. त्याचप्रमाणे त्या मार्गाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सुमारे 30 लाख लोकांसाठी रोजगारनिर्मिती होईल. बाजार समितीच्या माध्यमातून कृषी उत्पादनाची विक्री करण्याची अनिवार्यता संपुष्टात आणल्याने शेतीतील प्रमुख पिकांना चांगला भाव मिळण्याच्या वाटा मोकळ्या होण्याची शक्‍यता आहे.