“आमचं ठरलंय’ असे सांगणाऱ्या शिवसेना-भाजपचे खरेच जमल्याचे दिसतेय. गुरुवारी तसे स्पष्ट संकेत देण्यात आले. आज शनिवारी पितृपंधरवडा संपतोय. उद्या घटस्थापनेच्या मुहुर्तावर युतीची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. अर्थात, तीही शक्यताच आहे. त्यातही अजून हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार बरेच जर तर आहेत. सेनेचे नेते संजय राऊत यांनीच तसे भाष्य केले आहे. पुढचे काही तास महत्त्वाचे असल्याचे म्हणत त्यांनी संभ्रम निर्माण केला होता. मात्र, तरीही जागावाटपाचा तिढा एकदाचा सुटल्याचे दृष्टीक्षेपात आले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी आणि गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळीही हाच गोंधळ बराच काळ सुरू होता. भाजपमध्ये नवे नेतृत्व देशपातळीवर प्रस्थापित झाले आहे. निवडणूक विधानसभेची असल्यामुळे त्यांच्याबद्दल विशेष आपुलकी असण्याचे कारण नाही. मात्र, शिवसेना ही राज्यातील. त्यामुळे मुंबई, ठाणे, नाशिक, कोकण या पट्ट्यात मतदारांना सेनेबद्दल चिंता असते. त्यामुळे निवडणुकांचा हंगाम आला की जागावाटपाचे गुऱ्हाळ सुरू होते. दोन्ही पक्षांच्या चर्चा होत नसतात तेवढ्या त्यांच्या बातम्या प्रसारित होत असतात. आताही गेला महिना किंवा त्यापेक्षाही जास्त काळ बातम्यांचे दळण सुरू होते. नको म्हणायची वेळ आली तरी ते थांबत नव्हते. त्यात आता कुठेतरी आशेचा किरण दिसतोय. एकदाचे जमले बाबा यांचे असे म्हणायला संधी मिळाली आहे. मात्र, नुसते जमून भागणार आहे का, हा प्रश्नही आहे. त्याचे कारण एकाच विचाराचे लोक जेव्हा एकत्र असतात, तेव्हा फार कटकट नसते. मात्र, भिन्न विचारांचे लोक एकत्र आल्यावर खडखडाट होऊ लागतो. तसे या दोन्ही पक्षांबाबत गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्राने अनुभवले आहे. मागच्या वेळेस दोघांना आपले बाहू फुगवून दाखवायचे होते. त्यामुळे शेवटपर्यंत ताणल्यानंतर त्यांनी एकदाचा अडीच दशकांचा संसार मोडला होता. काडीमोड घेतल्यावर स्वतंत्रपणे रिंगणात उतरले. शिवसेना गतकाळातच रमलेली असल्यामुळे त्यांना आपल्या शक्तीचा थेट अंदाज नव्हताच. काही नेते बाहेर पडल्यामुळे शिवसेना संपली नाही. मात्र, तेवढीच कणखर राहिली नाही, हेही वास्तव होते. त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. तर याउलट नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या रूपाने भाजपच्या संघात दोन प्रबळ नेत्यांचे युग अवतरले होते. त्यांनी जागा मिळेल तेथे आणि त्यांना हवा तसा पक्षाचा विस्तार केला. पूर्वी ज्यांच्या हाताला धरून राज्यांमध्ये शिरकाव केला होता, त्याच पक्षांचे हात पिरगळायला सुरुवात केली. बदलत्या राजकारणाचा अंदाज देशातल्या कोणत्याही पक्षाला आला नाही. त्यातलाच शिवसेना हाही एक. आपले मोठेपण बाजूला ठेवावे लागणार आहे, हे त्यांना आता कुठेतरी उमगले आहे. गेल्या विधानसभेला या नव्या स्थितीचे वारे त्यांच्या आसपासही फिरकले नव्हते. वेगळे लढल्यावर आपली ताकद तेवढीच असल्याची जाणीव झाल्यावर त्यांनी विरोधात बसण्याचा काही दिवसांचा प्रयोग केला. मात्र, सत्ता नसताना आपल्याच लोकांचे बंधन तुटण्याचीच जास्त शक्यता असल्याची जाणीव झाल्यावर शिवसेना सत्तेच्या तंबूत दाखल झाली. नगण्य मंत्रिपदे आणि दुय्यम खाती घेत पडती बाजू घेतली. मात्र, मनात खदखद होतीच. त्यामुळे सत्तेत असूनही सरकारवर तोंडसुख घेण्याचा बाणा कायम राहिला. सरकारच्या प्रत्येकच निर्णयावर धनुष्यातून बाण सोडले गेले. जे निर्णय लोकानुनय करणारे होते, त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्नही केला गेला. सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांची स्पेस लाटण्याचा अभूतपूर्व प्रयोग शिवसेनेने यशस्वी करून दाखवला. पण लोकांना निर्णायक भूमिका अपेक्षित असते. आतापर्यंत झाले तेच पुढेही चालवून घेतले जाईल याची आता शाश्वती नाही. शिवाय यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने जो चमत्कार घडवून दाखवला आहे. त्यामुळे भलेभले पक्ष थिजले आहेत. विरोध करणारे संपत चाललेत याची सगळ्यांना जाणीव झाली आहे. ती शिवसेना नेतृत्वालाही झाली. आम्हीच मोठे भाऊ हे प्रवक्त्यांनी सांगणे अथवा बातम्यांतून व्यक्त करणे वेगळे. लोक समजदार असतात. काय ते त्यांना समजते. हे सेनेलाही समजले. म्हणून त्यांनी तुटेपर्यंत ताणायचे नाही याची खबरदारी यावेळेस घेतलेली दिसते. जागावाटपाचा घोळ हा केवळ माध्यमांचे खाद्य म्हणून सुरू असलेला प्रकार असण्याचीच दाट शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजप अध्यक्ष अमित शहा आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यात करारनामा कधीच झाला असावा. फक्त कोण जिंकले अथवा कोण नमले हे प्रखरपणे समोर येऊ नये, म्हणून हा सगळा उपद्व्याप दीड महिना पद्धतशीरपणे केला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आकडे दुय्यम आहे. त्याचप्रमाणे उपमुख्यमंत्रिपदाचा मुद्दाही गैरलागू. त्याला कारण उपमुख्यमंत्रिपदाला विशेष महत्त्वच नाही. कोणते अधिकारही नाहीत. केवळ राजकीय सोय म्हणून त्या पदाची निर्मिती केली जाते. बरे पूर्वी त्याला काही ग्लॅमर तरी होते. आता पाच पाच उपमुख्यमंत्री नेमले जाऊ लागल्यामुळे होती ती प्रतिष्ठाही संपुष्टात आली आहे. स्वबळावर लढल्यावर ठराविक जागा मिळतील. त्यांच्या आधारे विरोधी पक्षनेते पदावर तरी दावा शाबूत राहतो किंवा सत्तेत सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा आहेच. त्यामुळे आपले हात दोन्ही डगरींवर ठेवण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा करून पाहिला गेला. पण आता युती करणे आपली चॉईस नसून अपरिहार्यता असल्याचे लक्षात आल्यावर सन्मानजनक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाल्याचे उघड आहे. आता प्रश्न राहतो “ठरलं आणि जमल्याचा’, तर लोकांना काही काळ फसवले जाऊ शकते. कायमच एकाच गोष्टीला मतदार भुलत नाहीत. सरकारमधीलच एका पक्षाने सरकारच्या विरोधात बोलायचे आणि सत्तेतला वाटाही सोडायचा नाही, हे अमान्यच. कारण या लटक्या विरोधामुळे प्रबळ विरोधकाची उणीव निर्माण होते. विरोधक नसला तर कोणाचा अंकुश राहात नाही. ते लोकशाहीसाठी मारक. कोणाचे ठरले आणि कोणाचे जमले यापेक्षा नंतर ते एकत्र नांदणार आहेत का, अन् त्यात राज्याचे भले होणार आहे का? हा प्रश्न त्यासाठीच येथे अत्यंत महत्त्वाचा.
