जाती आयोगाकडून कानउघडणी : महिला कर्मचाऱ्यांना देणार चप्पल खरेदी रक्कम
पिंपरी – केंद्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने कानउघडणी केल्यानंतर महापालिकेच्या सर्व महिला सफाई कर्मचाऱ्यांना आता चप्पल जोड देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया न राबविता त्यांच्या बॅंक खात्यात रोख रक्कम जमा केली जाणार आहे. त्यासाठी सुमारे पावणे तीन लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या पुरूष व महिला सफाई कर्मचारी, तसेच मुकादम व आरोग्य निरीक्षक यांना महापालिकेतर्फे विविध साहित्य पुरविण्यात येते. त्यामध्ये दर दोन वर्षानंतर रेनकोट आणि महिला सफाई कर्मचाऱ्यांना चप्पल उपलब्ध करून देण्यात येतात. परंतु, गेल्या दोन वर्षांपासून चप्पल उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही. 12 जून 2019 रोजी केंद्रीय अनुसूचित जाती आयोग, नवी दिल्ली यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान ही बाब उपस्थित करण्यात आली. त्यावर आयोगाच्या सदस्यांनी सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांना आवश्‍यक ते साहित्य उपलब्ध करून द्यावेत, अशी सूचना केली आहे.
सध्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये 1821 सफाई कर्मचारी नियुक्त आहेत. त्यामध्ये 1271 पुरूष, तर 550 महिला सफाई कर्मचारी आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे साहित्य महापालिका मध्यवर्ती भांडार विभागांतर्फे खरेदी करण्यात आले आहे. मात्र, महिला कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्‍यक चप्पल उपलब्ध करण्यात आलेले नाही. या महिला सफाई कर्मचाऱ्यांना चप्पल खरेदी करून देण्यापेक्षा त्याची रक्कम संबंधित महिला कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनाद्वारे अदा करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनातर्फे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया राबवून साहित्य खरेदी करण्याची आवश्‍यकता भासणार नाही. प्रत्येक महिला कर्मचारी यांना ही रक्कम प्रत्यक्ष स्वरूपात अदा करणे, शक्‍य होणार आहे. तसेच त्यातील गैरव्यवहारालाही चाप बसणार आहे.
प्रत्येकी पाचशे रुपये अदा करणार
सन 2014-15 या वर्षामध्ये या महिला सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी चप्पल जोड खरेदी करण्यात आली होती. त्यावेळी 407 रुपये प्रमाणे 939 जोड चप्पल खरेदी करण्यात आली. त्यावर 3 लाख 82 हजार 173 रुपये खर्च आला होता. हा दर जुना असून इंटरनेटवरून नवीन दर माहिती करून घेतला असता लिबर्टी कंपनीचा दर प्रति जोड 499 रुपये इतका आहे. त्यामुळे एकूण 550 महिला सफाई कर्मचाऱ्यांना मासिक वेतनातून प्रत्येकी 500 रुपये अदा करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी 2 लाख 75 हजार रुपये इतका खर्च येणार असून ही रक्कम तातडीने वर्ग करण्यात येणार आहे.