महापालिकेने शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविला प्रस्ताव मुख्यसभेची मान्यता मिळूनही कार्यवाही होईना …म्हणून हद्दवाढ आवश्यक यापूर्वी संचालक मंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार, सध्याची स्मार्ट सिटीची हद्द दीडपट वाढणार आहे. त्यात बाणेर, बालेवाडी, तसेच औंध-बाणेर भागांची वाढ होणार आहे. यात बाणेर-3.80, बालेवाडी- 2.66, तर औंध-बाणेर 3 चौ.कि.मी. वाढणार आहे. या वाढीव हद्दीत रस्ते सुधारणा, शाळा, हॉस्पिटल, उद्याने, तसेच इतर नागरी सुविधा दिल्या जाणार आहेत. या भागासाठीची स्वतंत्र सार्वजनिक वाहतूक महापालिकेच्या व्यवस्थेशी संलग्न करण्यासाठी पहिली हद्द अपुरी असल्याने ही वाढ आवश्यक असल्याने हा हद्दवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. पुणे – स्मार्ट सिटी योजनेतील प्रस्तावित प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी पुणे स्मार्ट सिटीने क्षेत्र विकास (एरिया डेव्हप्लमेंट)साठी निवड केलेल्या क्षेत्राची हद्द दीडपट वाढविण्यासाठी स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाने तसेच महापालिकेच्या मुख्यसभेने मान्यता दिली असली, तरी हा प्रस्ताव राज्यशासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्याची उपसूचना दिली आहे. त्यामुळे हद्दवाढीस मान्यता मिळालेली असली, तरी प्रत्यक्षात मात्र ही हद्दवाढ खुंटलेलीच आहे. या हद्दवाढीनंतर वाढीव जागा स्मार्ट सिटीला हस्तांतरित करण्याऐवजी प्रशासनाने मुख्यसभेच्या निर्णयानुसार, हा हद्दवाढीचा प्रस्ताव आता राज्यशासनाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे शासनाच्या मान्यतेनंतरच ही हद्दवाढ होण्याची शक्यता आहे. ऑगस्ट 2017 मध्ये स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाने या हद्दवाढीस मान्यता दिलेली होती. त्यानंतर, महापालिकेच्या मुख्यसभेने 2019 च्या सुरूवातीलाच या प्रस्तावास मान्यता दिलेली आहे. स्मार्ट सिटी स्पर्धेत 2015 मध्ये पुणे पालिकेने देशात द्वितीय क्रमांक पटकाविला. त्यावेळी महापालिकेने एरिया डेव्हल्पमेंटसाठी बाणेर-बालेवाडीची निवड केली. त्यावेळी अवघा 3.50 चौरस किलोमीटर भाग निवडण्यात आला. स्मार्ट सिटीच्या 2 हजार 949 कोटी रुपयांमधील तब्बल 2 हजार 196 कोटी रुपये या भागासाठी खर्च केले जाणार आहेत. त्यात 34 प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. याशिवाय, पहिले काही प्रकल्प करणे शक्य नसल्याने या भागासाठी काही नवीन प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. मात्र, त्यासाठी आवश्यक जागाच या भागात नाहीत. तसेच, नागरिकरण वाढल्याने प्रकल्पांसाठी ताब्यात घेण्यासही जागा नाहीत. त्यामुळे या योजनेचे काम सुरू झाले असले, तरी ते दिसून येत नाही. अनेक प्रकल्प जागेअभावी ठप्प आहेत. त्यामुळे सुरुवातीला निवड केलेल्या भागाची हद्दवाढीची मागणी या भागातील भाजप नगरसेवकांनी केली होती. त्यानंतर स्मार्ट सिटी कंपनीने हा प्रस्ताव संचालक मंडळासमोर ठेवला. संचालक मंडळाने त्यास मान्यता दिली असली, तरी हद्दीवाढीच्या प्रस्तावास महापालिका मुख्यसभेची मान्यता आवश्यक होती. ती नसल्याने अनेक प्रकल्पांचे काम थांबली होती. आता मुख्यसभेच्या मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव राज्यशासनाच्या मान्यतेसाठी गेल्याने ही मान्यता मिळेपर्यंत हद्द तेवढीच राहणार असल्याने नवीन प्रकल्पांना अद्यापही सुरूवात झालेली नसल्याचे स्मार्ट सिटीमधील प्रशासकीय सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले.
