नेवासा – राज्यामध्ये जिल्हा परिषदेत अंतर्गत चालवीन्यात येणाऱ्या आरोग्य केंद्रामध्ये सेवा देणाऱ्या परिचारिका या बंधपत्रीत म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या आहेत. सदर परिचारिका यांना प्रत्येक ११ किंवा १८ महिन्याच्या कराराने कामावर ठेवले जाते. अशा बंदपत्रीत परिचारिकांना अनेक वेळा बंधपत्र नूतनीकरण न झाल्याने सेवा मुक्त होण्याची वेळ आलेली होती तसेच जिल्हा परिषदेमधील अधिकाऱ्यांच्या मनमांनी कारभारामुळे त्यांचे मर्जीनुसार कोणास पुढील नूतनीकरण द्यायचे किंवा नाही द्यायचे हे सर्वस्वी त्यांच्या हातामध्ये असायचे. अशाच एका नांदेड जिल्ह्यातील प्रकरणांमध्ये २०१२ साली एक महिलेस बंदपत्रीत परिचारका म्हणून नियुक्ती देण्यात आलेली होती. परंतु बंधपत्रित कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर त्या परिचारिकेस कार्यमुक्त करण्यात आले होते. सदर परिचारिकेने ॲड संजय डी कोतकर यांचे वतीने मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल करून सदर कार्यमुक्त आदेश आव्हानित केले होते. सन २०१५ साली अंतरिम आदेशाने त्या परीचारिकेस पुन्हा कामावर घेण्याचे आदेश देण्यात आले व तेंव्हापासून ती सतत कार्यरत आहे. सदर प्रकरण अंतिम सुनावणीस निघाले असता मां. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषदांनी त्यांचे सेवेत असणाऱ्या सर्व बंधपात्रित परिचारिकाचे सेवा अहवालासह सेवेमध्ये कायम करण्याचा अहवाल शासनास ४५ दिवसात सादर करण्याचे आदेश दिले तसेच शासनाने त्यावर विचार करून त्या प्रस्तावावर सहा महिन्याच्या आत निर्णय घेऊन शासन निर्णय परित करावा असे आदेश दिले. या निर्णया मुळे महाराष्ट्रातील सर्व बंधपत्रित परिचारिकांच्या सेवा कायम होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या कामी याचिकाकर्त्या तर्फे नेवासा नगरीचे भूमिपुत्र असलेले ॲड. संजय डी कोतकर यांनी काम पाहिले.
