भारत सरकारने सुरू केलेल्या चिप डीएलआय योजनेचा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टीम विकसित करणे, हा उद्देश होता. परंतु या योजनेची गती समाधानकारक आहे, असे म्हणता येणार नाही. माणसाच्या फक्त एका बोटावर मावेल इतक्या आकाराच्या, परंतु आत असलेल्या करोडो ट्रान्झिस्टर्सच्या आधारे उच्च कोटीची गणनाक्षमता प्राप्त झालेल्या आणि त्यामुळेच संपूर्ण डिजिटल जगाचा आधारस्तंभ असलेल्या सेमीकंडक्टर चिपची निर्मिती प्रक्रिया ही खूप गुंतागुंतीची असते. या चिपची निर्मिती करणारा कारखाना म्हणजे अभियांत्रिकीचा अनोखा आविष्कारच आहे, असे मानले जाते. नॅनो मीटरमध्ये लांबी व रुंदी असलेल्या करोडो घटकांमुळे चिप बनवण्याची प्रक्रिया सोपी नसते. चिपच्या संरचनेची कॉम्प्युटर ब्लूप्रिंट घेऊन, त्यामधून चिप डिझायनिंगचा एक काचेचा साचा, म्हणजेच टेम्पलेट तयार केली जाते आणि या साच्यांचा वापर करून पुढे चिपमध्ये असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किटचा ठसा सिलिकॉनच्या चकत्यांवर उतरवला जातो. चिपच्या फॅब्रिकेशनचा कारखाना उभा करण्याचा खर्च हा 1500 ते 2000 कोटी डॉलर्स इतका मोठा असतो. चिपनिर्मितीसाठी 1200च्या आसपास उपकरणे लागतात आणि त्याशिवाय त्यांना सुविधा पुरवणारी 1501 उपकरणे असतात.एका उपकरणाची किंमत किमान 20 लाख डॉलर असते. मागच्या दोन दशकांत सेमीकंडक्टर चिप असे तंत्रज्ञान 90 नॅनो मीटरवरून सात नॅनो मीटरवर आले आहे. हा सर्व तपशील अत्यंत महत्त्वाचा आहे. याचे कारण केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने गेल्या आठवड्यात बारा भारतीय स्टार्टप्सच्या चिप डिझायनरविषयक प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. दूरसंचार अॅप्लिकेशनसाठी इंटिग्रेटेड सर्किट्स, हार्डवेअरकरिता एआय (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) यासारखे हे प्रस्ताव आहेत. भारतात आधुनिकीकरण आणि तंत्रज्ञानाची नवी लाट येत असल्याची ही नांदीच आहे. या सर्व प्रकल्पांत मिळून 342 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे.तसेच सर्व स्टार्टअपच्या प्रकल्पांकरिता केंद्र सरकार 133 कोटी रुपयांची मदत करणार आहे. केंद्राने केवळ शब्दांचे बुडबुडे सोडलेले नाहीत, तर सात कोटी रुपये यापूर्वीच वितरित केले आहेत. केंद्र सरकारला डिझाइन संलग्न प्रोत्साहन (डीएलआय- डिझाइन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह) योजनेअंतर्गत 59 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यामधील 12 प्रस्तावांना अर्थसहाय्यासाठी मंजुरी देण्यात आली असून, 21 अर्जांचा विचार सुरू आहे. वाहन क्षेत्रासाठी चिप व इमेज सेन्सर सिस्टिम, औद्योगिक अॅप्लिकेशनसाठी मायक्रो कंट्रोलर इंटिग्रेटेड सर्किट, उपग्रह संपर्कासाठी डिझाइन बनवणे, टेलिकॉम अॅप्लिकेशनसाठी अॅक्सिलेटर, एआयकरिता हार्डवेअर अॅक्सिलेटर, आरोग्यसेवेकरिता वेअरेबल एसओसी ऊर्जा व्यवस्थापन, स्मार्ट एनर्जी मीटर अशा क्षेत्रांत हे स्टार्टअप्स कार्यरत आहेत. त्यांचा विविध क्षेत्रांत कार्य करणार्या उद्योगांना कमालीचा फायदा होणार आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये केंद्र सरकारने ‘डीएलआय’ योजना सुरू केली. त्यासाठी एकूण 10 अब्ज डॉलर्स इतकी आर्थिक प्रोत्साहने दिली जाण्याची घोषणा करण्यात आली. सेमीकंडक्टर इकोसिस्टीम विकसित करणे, हा त्यामागील उद्देश होता. इंटिग्रेटेड सर्किट्स चिप सेट्स आणि सिस्टीम यांच्याकरिता जे सेमीकंडक्टर डिझाइन लागते, त्यांचा विकास करण्याची गरज असते. त्यासाठी ज्या पायाभूत सुविधा व मदत लागते ती करावी, हा सरकारचा स्वागतार्ह हेतू होता. भारत चिप डिझाइनिंग क्षेत्रातील एक महत्त्वाची शक्ती आहे. सर्व महत्त्वाच्या सेमीकंडक्टर कंपन्यांची डिझाइनविषयक कार्यालये भारतात आहेत. परंतु तेथील अभियंते आजपर्यंत विदेशी कंपन्यांसाठी सिस्टिम्स डिझाइन करत होते. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांमार्फत बुद्धिसंपदेची स्वतंत्रपणे निर्मिती केली जात नव्हती. चिप डीएलआय योजना ही या प्रकारची परिस्थिती बदलण्यासाठी टाकण्यात आलेले खास पाऊल आहे. परंतु या योजनेची गती समाधानकारक आहे, असे म्हणता येणार नाही. याचे कारण, पाच वर्षांत 100 स्टार्टअप्सना निधी पुरवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात आतापर्यंत डझनभरच स्टार्टअप्सनाच मदत जाहीर केली आहे. अमेरिका, तैवान आणि दक्षिण कोरियाप्रमाणे भारत हे जगातील प्रमुख चिप हब किंवा केंद्र बनावे, अशी भारत सरकारची इच्छा आहे. प्रगत देशांतील बड्या बड्या विदेशी कंपन्यांनी भारतात आपले या क्षेत्रातील कार्य सुरू करावे, यासाठी प्रयत्नही सुरू करण्यात आले. ‘केन्स सेमिकॉन’ ही कंपनी आता गुजरातमध्ये सेमीकंडक्टरचा कारखाना उभारत आहे. यापूर्वी असे चार प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. अमेरिकेची मायक्रॉन टेक्नॉलॉजी तसेच मुरुगप्पा समूहातील सीजी पॉवर ही कंपनी, जपानमधील रेनेसान्स या कंपनीच्या सहयोगाने या क्षेत्रातील प्रकल्प उभारत आहेत. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स तैवानमधील ‘पॉवर चिप’च्या भागीदारीत 11 अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीचा फॅब्रिकेशन प्रकल्प उभारणार आहे. या खेरीज, इस्रायलची पॉवर्स सेमीकंडक्टर आणि अदानी समूह तसेच झोहो ही विदेशी कंपनी या क्षेत्रात प्रचंड गुंतवणुकीचे प्रकल्प उभारत आहेत. अशा अधिकाधिक कंपन्या देशात याव्यात म्हणून 15 अब्ज डॉलर्सची दुसरी प्रोत्साहन योजना केंद्र सरकार जाहीर करणार आहे. त्यानंतर चिप उत्पादनासाठी जो कच्चा माल लागेल, त्याकरिता भांडवली पाठबळ पुरवले जाणार आहे. केंद्राचे हे प्रयत्न स्तुत्य असले, तरी घोषणा आणि अंमलबजावणी यातील अंतर मोठे आहे. दुसरे असे की, महाराष्ट्रात या क्षेत्रातील तंत्रज्ञांचे बळ मोठे आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारने या क्षेत्रात जास्तीत जास्त गुंतवणूक आपल्याकडे यावी, यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याची गरज आहे.
