नवी दिल्ली : आवश्यक दर्जाचे बियाणे आणि कीटकनाशके उपलब्ध होत नाहीत अशी तक्रार देशभरातील शेतकर्यांनी आपल्याकडे गेल्या पंधरवड्यात केली आहे. यामुळे शेतकर्याचे नुकसान होते. त्याचबरोबर कृषी क्षेत्राच्या विकासदारावर नकारात्मक परिणाम होतो. त्यामुळे शेतकर्यांना दर्जेदार बियाणे आणि कीटकनाशके उपलब्ध करण्यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक उपाययोजना करीत आहे. प्रसंगी या संबंधातील कायद्यातही बदल केला जाईल अशी माहिती कृषिमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी दिली. कृषी मंत्रालयाने गेल्या पंधरवड्यात विकसित कृषी संकल्प अभियान राबविले होते. या अभियानांतर्गत कृषी विभागाचे अधिकारी, तंत्रज्ञ, शास्त्रज्ञ आणि इतरांनी देशभरातील शेतकर्यांशी संवाद साधला. यावेळी शेतकर्यांनी दर्जेदार बियाणे आणि कीटकनाशके उपलब्ध होत नसल्याचे तक्रार केली होती. या तक्रारीचा पाठपुरावा करण्यात येईल. शक्य तितक्या लवकर या क्षेत्रातील बनावट प्रथांना आळा घातला जाईल असे चौहान यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. कृषी क्षेत्रासंदर्भात विकसित झालेले नवे संशोधन, पिकाच्या नव्या जाती, मातीचे आरोग्य आणि पर्यावरणातील बदल यासंदर्भात प्रत्येक जिल्ह्यात चर्चा करण्यात आली. सेंद्रिय शेती संदर्भात शेतकर्यांना आवश्यक ती माहिती देण्यात आली. शेतकर्यांच्या माहितीच्या आधारावर शास्त्रज्ञ आगामी काळात संशोधन करतील असे त्यांनी सांगितले. शेतकर्यांनी बनावट बियाणे आणि कीटकनाशके मिळत असल्याच्या तक्रारीही केल्या. यासंदर्भात जिल्हा पातळीवर एक नियंत्रण संस्था विकसित केली जाणार आहे. बनावट बियाण्यामुळे शेतकर्यांचे कष्ट वाया जाते. त्याचबरोबर शेतीचे उत्पन्न कमी होऊन कृषी क्षेत्राच्या विकासदरावर परिणाम होतो. असा प्रकार केंद्र सरकार आगामी काळात कदापि खपवून घेणार नाही. असे करणार्यांचा बंदोबस्त केला जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. कोट्यवधी शेतकर्यांचे संवाद हे अभियान कमालीचे यशस्वी झाले. यावेळी कृषी विभागाने 721 जिल्ह्यातील 1.43 लाख खेड्यातील 1.34 कोटी शेतकर्यांची संवाद साधून शेती संदर्भातील माहिती जाणून घेतली. यासाठी 60,281 कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. एक देश एक शेती या संकल्पनेसाठी हे अभियान उपयोगी ठरले. केंद्र आणि राज्य सरकारने या क्षेत्रात समन्वय करण्यासाठी या अभियानाचा उपयोग करण्यात आला.
