केंद्र सरकार आपल्या 13 सरकारी कंपन्यांची संपत्ती खासगी कंपन्यांना भाड्याने देणार आहे. यामधून सरकार 6 लाख कोटी रुपये कमावणार आहे. सामान्य जनतेने याकडे डोळस नजरेने पाहायला हवे. कारण याची थेट झळ तुमच्या खिशाला बसणार आहे.

समजा, तुमच्याकडे एक हॉटेल आहे; पण ते चालवायला तुमच्याकडे पैसे नाहीत तर ते तुम्ही खासगी कंपनीला चालवायला दिले. आता तुमचे हॉटेलही सुरू राहील आणि तुम्हाला भाडेही मिळत राहील. सरकारची “नॅशनल मोनियझेशन’ योजना हेच सांगत आहे. हे सांगायला आणि ऐकायला चांगले वाटते. ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर काही ठिकाणी राबविण्यात आली त्या ठिकाणी काय स्थिती आहे हे जाणून घेऊया. खासगीकरणानंतर तयार झालेले हबिबगंज हे पहिले रेल्वे स्थानक आहे. पूर्वी येथील प्लॅटफॉर्म तिकीट दहा रुपयांना मिळत होते.

आता ते 50 रुपयांना मिळत आहे. या स्थानकात दररोज 40 हजार प्रवाशांची ये-जा असते. साधारणपणे प्रवाशांसोबत त्यांचे 50 टक्‍के नातेवाईक येथे येत होते. पण आता हे लोक प्लॅटफॉर्मवर जाऊन निरोप देण्यापेक्षा स्थानकाबाहेरच थांबतात. कारण प्लॅटफॉर्म तिकीट 50 रुपयांचे असल्याने त्यांना परवडत नाही. आता सरकार 400 स्थानकांची जबाबदारी खासगी कंपन्यांना दिली जाणार आहे. 1400 किमीपर्यंत रेल्वे रूळही भाड्याने दिले जाणार आहेत. येथील सुविधा वाढतील; पण दर 10 वरून 50 रुपये होणार आहे. सरकारने तेजस एक्‍सप्रेस खासगी कंपनीला चालवण्यास दिली आहे. तेजस एक्‍स्प्रेस तिकीट नियमितपणे 1700 रुपये आहे; पण 23 नोव्हेंबर 2019 मध्ये लोकांना 4300 रुपयांचे तिकीट खरेदी करावे लागले. शताब्दी एक्‍स्प्रेसमध्ये याच ठिकाणचे रेल्वे तिकीट 850 रुपयांना मिळत आहे. सरकार 90 गाड्या खासगी कंपन्यांना देण्याच्या तयारीत आहे.

खासगी कंपन्यांकडे गाड्या गेल्यास तिकीट दुपटीहून अधिक महाग होते. रेल्वेची संपत्ती भाड्याने देऊन सरकारला दीड लाख कोटी रुपये मिळणार आहेत. यापेक्षा जास्त पैसे सरकार रस्ते भाड्याने देऊन कमावणार आहे. ग्रेटर नोएडा ते आग्य्राला जोडणारा यमुना एक्‍स्प्रेस वे आहे. याच्या देखभालाची जबाबदारी खासगी कंपनीला देण्यात आली असून ती कंपनी 350 रुपये टोल घेते, तर इतर टोलवर याच अंतराचे 150 रुपये घेतात.

रेल्वे आणि रस्ते भाडेतत्त्वावर दिल्यानंतर विजेपासून सरकार सर्वात जास्त पैसे गोळा करेल. वीज, तार, खांब हे सर्व भाड्याने देऊन सरकार 45,200 कोटी रुपये मिळवणार आहे. याचप्रकारे वीज तयार करणाऱ्या कंपन्यांना खासगी कंपन्यांच्या हातात दिले जाईल. त्यातून सरकारला 29,832 कोटी रुपये मिळतील. टाटा, रिलायन्स आणि अदानी या कंपन्या वीजनिर्मिती करत आहेत. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे मोबाइल. 1994 नंतर सरकार स्पेक्‍ट्रमचा लिलाव करत आली आहे. 2016 च्या 4 जी स्पेक्‍ट्रमच्या लिलावात सरकारी कंपनी बीएसएनएल बाहेर गेली होती. गेल्या तीन वर्षांत जिओ, एअरटेल आयडियाच्या प्लॅनमध्ये 200 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी 49 रुपयांचा रिचार्ज 79 रुपये तर 249 रुपयांचा रिचार्ज 299 रुपये करण्यात आला आहे. बाकी प्लॅनच्याही वाढीव किमती आहेत.

अडीच लाख ग्रामपंचायतींना जोडणाऱ्या भारतनेटला सरकार खासगी हातात देणार आहे. भारतात 2 लाख 86 हजार किमीची फायबर ऑप्टिक लाइन आणि 13 हजार 500 मोबाइल टॉवर आहे. त्यातून सरकारला 35 हजार 100 कोटी रुपये मिळणार आहेत. तसेच पाइपलाइन गॅसही खासगी हातात जाणार आहे. त्याची सुरुवात महाराष्ट्रातील दाभोळ ते बंगळुरू येथून होणार आहे. या भागात 10 जिल्हे जोडलेलं असून 1 कोटी 60 लाख क्‍युबिक गॅस पुरवठा होत आहे. तसेच गुजरातच्या दाहेज ते दाभोळच्या पाइपलाइन खासगी हातात जाईल त्यावरही हजारो लोकांचे जीवन अवलंबून आहे. पेट्रोल आणि डीझेल दरवाढीनंतर लोक सीएनजी आणि पीएनजीवर भर देत आहेत; पण हीच संपत्ती खासगी होणार आहे. सरकार 8,154 किमी गॅस पाइपलाइन खासगी कंपन्यांना भाड्याने देणार आहे. त्यातून 24,462 कोटी रुपये मिळणार.

त्यानंतर नंबर लागतो तो उड्डाण उद्योगाचा. 2022 मध्ये देवी अहिल्याबाई होळकर विमानतळ खासगी कंपनीला दिले जाणार आहे. त्यानंतर वाराणसी, रायपूर, भुवनेश्‍वर, अमृतसर, चेन्नई, तिरुपतीसह 25 विमानतळ भाडेतत्त्वावर दिले जाणार आहेत. त्यामधून सरकारला 20,482 कोटी रुपये मिळणार आहेत. इतकेच नव्हे तर साई सारख्या क्रीडा संस्थाही खासगी कंपनीकडे असतील. यासोबतच देशातील 8 मोठ्या हॉटेलांना भाड्याने दिले जाईल तसेच भाजीपाला आणि अन्न धान्य गोदाम, खाणी अर्बन रिअल इस्टेट संबंधित वस्तू देखील भाड्याने दिले जाईल. या यादीत पवन हंसचे नाव जोडले गेले आहे. पवन हंस ही देशातीलच नव्हे तर दक्षिण आशियातील सर्वात मोठी हेलिकॉप्टर कंपनी आहे.

उड्डाणाचा भरपूर अनुभव असलेली, ताफ्यात सर्वाधिक हेलिकॉप्टर असलेली ही कंपनी. त्याची 51 टक्‍के मालकी भारत सरकारकडे आहे, तर 49 टक्‍के तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळाकडे (ओएनजीसी). ही संपूर्ण कंपनी घेण्याची ओएनजीसीने तयारी दर्शविली होती. एवढेच काय पवन हंस कंपनीच्या कर्मचारी संघटनेनेदेखील कंपनी विकत घेण्याची इच्छा व्यक्‍त केली होती. तसा प्रस्तावही त्यांनी दिला होता. सहा महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेल्या एका स्टार-9 मोबिलिटी प्रा. लि. या कंपनीला पवन हंस केवळ 211 कोटी रुपयांत विकण्यात येत आहे. ओएनजीसीने तसेच पवन हंसच्या कर्मचारी युनियनने तयारी दर्शवूनही त्यांना “पवन हंस’ खरेदी करण्याची अनुमती का देण्यात आली नाही? कंपनीचे मूल्यांकन का कमी केले गेले? 376 कोटी रुपये नफा अलीकडेपर्यंत मिळविणाऱ्या कंपनीला केवळ 211 कोटी रुपयांत का विकण्यात येत आहे.

या मालिकेत कदाचित आणखी काही कंपन्यांची भर पडेल. पण एकीकडे देशभक्‍तीचे नारे द्यायचे आणि दुसरीकडे राष्ट्रीय संपत्तीचे खासगीकरण करायचे हे कोणते देशप्रेम, असा सवाल उपस्थित होत आहे.