नवी दिल्ली : जगात इंधनाचे भाव कोसळल्यानंतर उत्पादन शुल्कात मोठी वाढ पेट्रोल दरात केवळ 12 पैसे तर डिझेलच्या दरात 14 पैसे घट तोंडातला घास हिराऊन घेतल्याची ग्राहकांची भावणा मुंबई, दि. 15- जागतिक बाजारात इंधनाचे दर कोसळले असतानाच त्याचा पूर्ण फायदा मात्र भारतातील ग्राहकांना होणार नाही. कारण केंद्र सरकारने अचानक इंधनावरील उत्पादनात उत्पादन शुल्कात काल मोठी वाढ केली. यामुळे केंद्र सरकारला 39 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे. 2014-15 मध्येही इंधनाचे दर असेच कोसळले असताना केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात वाढ करून त्याचा फायदा ग्राहकांना होऊ दिला नव्हता. मंदी आणि जीएसटी व प्रत्यक्ष कर संकलन कमी झाल्यामुळेच केंद्र सरकार चिंतेत असताना अचानक जागतिक पातळीवर इंधनाचे दर कोसळले आहेत. सध्या हे दर केवळ 30 डॉलर प्रती पिंप या पातळीवर आहेत जे केवळ एक आठवड्यापुर्वी 65 डॉलर होते. करोना व्हायरस आणि रशिया व सौदी अरेबियातील भांडणामुळे हे दर कोसळले आहेत. यामुळे भारतातील ग्राहकांना स्वस्त इंधन मिळण्याची अपेक्षा होती. कॉंग्रेसने त्यासाठी मागणी लावून धरली होती. मात्र केंद्र सरकारने आपली महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेल वरील उत्पादन शुल्कात काल प्रतीलिटरला 3 रुपयांनी वाढ करून टाकली आहे. त्यामुळे हातातोंडाशी आलेला घास हिराऊन घेतल्याची ग्राहकांची भावणा झाली आहे. त्यामुळे तेल कंपन्यांनी आज पेट्रोलच्या दरात केवळ 12 पैसे प्रति लिटर आणि डिझेलच्या दरात केवळ 14 पैसे प्रति लिटर कपात जाहीर केली. केंद्र सरकार केवळ उत्पादन शुल्कात वाढ करून थांबले नाही तर महामार्ग सेसही पेट्रोल आणि डिझेलवर एक रुपयांनी वाढ करून तो 10 रुपये इतका केला आहे. त्यामुळे आता पेट्रोलवरील एकूण उत्पादन शुल्क प्रति लिटरला 22 रुपये 98 पैसे तर डिझेलवर प्रति लिटरला 18 रुपये 83 पैसे झाले आहे. मोदी सरकार सत्तेत आले होते त्यावेळी पेट्रोलवर प्रति लिटरला केवळ 9 रुपये 48 पैसे तर डिझेल वर केवळ 3 रुपये 56 पैसे इतका कर होता. नोव्हेंबर 2014 ते जानेवारी 2016 या काळात जागतिक पातळीवर इंधनाचे दर कमी झाले तरी या काळात केंद्र सरकारने 9 वेळा उत्पादन शुल्कात वाढ केली. या काळात पेट्रोलवरील करात प्रति लिटरला 11 रुपये 77 पैसे तर डिझेलवरील करात प्रति लिटरला 13 रुपये 47 पैसे वाढ झाली. या पंधरा महिन्यांच्या काळामध्ये केंद्र सरकारला यातून तब्बल 2 लाख 42 हजार कोटी रुपये मिळाले. तर 2014-15 मध्ये केंद्र सरकारला यातून 99 हजार कोटी रुपये मिळाले.
