नवी दिल्ली – बऱ्याच राज्यांनी जीएसटी संकलनात घट झाल्यानंतर नुकसान भरपाईसाठी स्वतः कर्ज घेण्यास नकार दिला आहे. आता केंद्र सरकारने या राज्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी स्वत: कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत केंद्र सरकार 1.10 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार आहे.

जुलै 2017 पासून देशात जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्या अगोदर मूल्यवर्धित कर आणि विक्रीकर होता. नवीन कर यंत्रणा सुरू झाल्यानंतर राज्याचे नुकसान होणार होते. ते नुकसान पाच वर्ष केंद्र सरकारने भरून देण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. त्यासाठी आवश्‍यक असा कायदाही करण्यात आला होता. मात्र गेल्या काही महिन्यांमध्ये लॉकडाऊनमुळे जीएसटीचे संकलन कमी झाले आहे. त्यामुळे राज्यांचे नुकसान वाढले आहे. हे नुकसान भरून देण्याबाबत केंद्र आणि राज्यादरम्यान मतभेद निर्माण झाले होते.

केंद्र सरकारकडून राज्यांना कर्ज घेण्याची मुभा देण्यात आली होती. मात्र काही राज्यांनी केंद्र सरकारनेच कर्ज घेऊन ते राज्यांना द्यावे अशी भूमिका मांडली होती. सुरुवातीला केंद्र सरकारने याला नकार दिला होता. आता केंद्र सरकारने स्वतःच कर्ज घेऊन ती रक्कम राज्यांना देण्याचे ठरवले आहे. त्याचबरोबर काही राज्यांनी कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या राज्यांना 68 हजार कोटी रुपयाचे कर्ज घेण्यास मंजुरी केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात दिली होती. त्यामुळे आता या विषयावरील मतभेदावर पडदा पडला आहे.

तरीही वित्तीय तूट वाढणार नाही…. 

केंद्र सरकारने अगोदरच कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढविली आहे. आता पुन्हा 1.10 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्यानंतर केंद्र सरकारची वित्तीय तूट वाढेल, अशी शंका बऱ्याच विश्‍लेषकांनी व्यक्त केली होती. मात्र केंद्र सरकारची तूट यामुळे वाढणार नसल्याचे स्पष्टीकरण अर्थ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. जरी केंद्राने तांत्रिक दृष्टया कर्ज घेतले असले तरी ते राज्यांच्या नावावर जमा करण्यात येईल. त्यामुळे केंद्राच्या ताळेबंदावर परिणाम होणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.