श्रीनगर : जम्मू-काश्‍मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्‍वासन केंद्र सरकारने याआधीच दिले आहे. त्यामुळे त्या आश्‍वासनाच्या पूर्ततेसाठी केंद्र सरकारला पहिली संधी दिली जावी, अशी भूमिका जम्मू-काश्‍मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी गुरूवारी मांडली.

जम्मू-काश्‍मीरच्या केंद्रशासित प्रदेश दर्जाला तात्पुरती व्यवस्था मानले जावे. आमच्या सरकारच्या दृष्टीने पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल होणे हे सर्वांत मोठे आव्हान आहे, असे उमर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. पत्रकारांनी त्यांना केंद्र सरकारला साकडे घालण्याऐवजी न्यायालयात का गेला नाहीत, असा प्रश्‍न विचारला. त्यावर न्यायालयात जाणे म्हणजे लढाई लढण्यासारखे होईल.

लढाई पहिला नव्हे; तर अखेरचा पर्याय असावा. केंद्र सरकारने राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्याचे आश्‍वासन याआधीच दिले आहे, असे उत्तर उमर यांनी दिले. उमर यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सवर विचारसरणी बदलून भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएत सहभागी होण्यासाठी दबाव असल्याच्या चर्चा झडत आहेत. मात्र, त्या चर्चा उमर यांनी फेटाळून लावल्या. नॅशनल कॉन्फरन्सचे सरकार स्थिर असेल. केंद्र सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.