केंद्र सरकारने ‘एक देश, एक निवडणूक’ केली समिती स्थापन, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद असणार अध्यक्ष

नवी दिल्ली – ‘एक देश, एक निवडणूक’ यासंदर्भात सरकारने शुक्रवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. याबाबत सरकारने समिती स्थापन केली आहे. समिती सदस्यांबाबत लवकरच अधिसूचना जारी केली जाईल. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले आहे.

एक देश एक निवडणूक या कायदेशीर बाबी पाहणे हा या समितीचा उद्देश असेल. एक देश, एक निवडणूक यावर सरकार विधेयक आणू शकते, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ समितीच्या स्थापनेवर निशाणा साधला आहे. अधीर रंजन चौधरी म्हणाले, ‘एक देश, एक निवडणूक यावर केंद्र सरकारचा हेतू स्पष्ट नाही. त्याची आता गरज नाही. बेरोजगारी आणि महागाईचे निदान आधी केले पाहिजे.

केंद्र सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनात सरकार ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक आणू शकते, अशी चर्चा आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी गुरुवारी या विषयावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती.

विरोधी पक्ष अलायन्स इंडियामध्ये सहभागी होण्यासाठी मुंबईत आलेले मल्लिकार्जुन खर्गे यांना विचारण्यात आले की सरकार एक विशेष अधिवेशन बोलवत आहे आणि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक आणू शकते. त्यावर ते म्हणाले, ‘त्यांना आणू द्या, लढा सुरूच राहील.’ यापूर्वी, TMC प्रमुख ममता बॅनर्जी यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांनी मुदतपूर्व लोकसभा निवडणुकीची भीती व्यक्त केली होती.

देशात लोकसभा आणि विधानसभा कधी एकत्र आल्या? देशात 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्या आहेत. त्याअंतर्गत चार वेळा निवडणुका झाल्या. काही राज्यांच्या विधानसभा 1968-1969 च्या दरम्यान विसर्जित केल्या गेल्या आणि साखळी तोडली. 1971 मध्येही मुदतपूर्व लोकसभा निवडणुका झाल्या.

निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास फायदा काय? देशात सर्व राज्यांतील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास खर्च कमी होईल. निवडणुकीमुळे प्रशासकीय अधिकारीही व्यस्त असल्याने त्यांनाही या कामातून दिलासा मिळणार असून, ते इतर कामात लक्ष घालू शकणार आहेत. आकडेवारीनुसार, देशात पहिल्यांदाच निवडणुका झाल्या, त्यावेळी सुमारे 11 कोटी रुपये खर्च झाले होते. 17 व्या लोकसभेत 60 हजार कोटींहून अधिक खर्च झाला. लोकसभा निवडणुकीत एवढा पैसा खर्च झाला, तर विधानसभा निवडणुकीत किती खर्च झाला असेल, याचा अंदाज यावरून बांधता येतो.