विधानपरिषद व विधानसभेत ठरावाद्वारे केंद्राकडे शिफारस

मुंबई: मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत केंद्र शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी शिफारस केंद्र शासनाकडे करणारा ठराव विधानपरिषद आणि विधानसभेत करण्यात आला. मराठी भाषा विभागाचे मंत्री सुभाष देसाई यांनी नियम 110 अन्वये हा शासकीय ठराव विधानसभेत तर राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांनी विधानपरिषदेत मांडला होता.

मराठी भाषा ही अभिजात भाषेचे सर्व निकष पूर्ण करीत असल्याने केंद्राने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, असे यावेळी सदस्यांनी सांगितले. या मागणीच्या पूर्ततेसाठी केंद्र शासनाकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्यात यावे, तसेच या मागणीच्या पाठपुराव्यासाठी एक समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. या सूचनांचे स्वागत करुन राज्य शासन यावर निश्चित कृती करेल. मराठी ही प्राचीन भाषा असल्याचे सिद्ध झाले आहे. शिवाय अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी आवश्यक असलेले सर्व निकष मराठी भाषा पूर्ण करीत आहे. त्यामुळे मराठीला हा दर्जा तातडीने मिळणे आवश्यक असून यासाठी सदस्यांनी केलेल्या सूचनांनुसार कृती करण्यात येईल, असेही देसाई यांनी सांगितले.

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, मराठी ही संस्कृतपेक्षाही जुनी भाषा असल्याचे सिद्ध झाले आहे. पुरातन मराठी, मध्यकालीन मराठी व आजची मराठी एकच असल्याचेही सिद्ध झाले आहे. १९२७ साली श्रीधर व्यंकटेश केतकर यांनी मराठीचे वय २५०० वर्षापेक्षा जास्त असल्याचे दाखवून दिले आहे. मराठी ही संस्कृतपेक्षाही जुनी असल्याचे महामहोपाध्याय राजारामशास्त्री भागवत यांनी १८८५ मध्ये दाखवून दिले आहे. प्रा. रंगनाथ पठारे समितीने ही भाषा अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी पात्र असल्याचा पुराव्यानिशी निर्वाळा दिला आहे. तरीही या भाषेला हा दर्जा मिळत नसल्याबाबत मराठी भाषिकांच्या मनात शल्य आहे. तेव्हा केंद्र शासनाने विनाविलंब याबाबतीत निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले.

सर्वपक्षीय सदस्यांनी या ठरावाला पाठिंबा दिला. सदस्यांच्या एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला. सदस्य सर्वश्री पृथ्वीराज चव्हाण, ॲड. आशिष शेलार, राहुल नार्वेकर, रवींद्र वायकर, रमेश कोरगावकर आदींनी यावर विचार मांडले.