मुंबई – विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला कशी मदत केली, याची हवेतील आकडेवारी दाखवून अभासी चित्र निर्माण करत राज्याच्या जनतेची दिशाभूल केली आहे. वास्तव चित्र वेगळेच आहे. केंद्राकडेच राज्याचे 42 हजार कोटींचा निधी थकीत असून राज्याला केंद्राकडून हक्‍काचेही पैसे दिले जात नाहीत. करोना संकटाच्या काळातही हा निधी राज्याला मिळालेला नाही, असे सडेतोड प्रत्युत्तर शिवसेना नेते आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिले.
शिवसेना नेते अनिल परब, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी संयुक्‍त पत्रकार परिषद घेऊन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आकडेवारीची पोलखोल केली. यावेळी फडणवीस यांनी सादर केलेल्या आकड्यांची अनिल परब यांनी चिरफाड केली.

अनिल परब म्हणाले, केंद्राकडून राज्याला 2019-2020 या वर्षासाठीचे 18 हजार 279 कोटी रुपयांचा निधी यायचा आहे. मात्र, हा निधी अद्यापही आलेला नाही. याबाबत सातत्याने मागणी करूनही केंद्र सरकार पैसे देत नाही. आम्हाला तेवढा निधी मिळाला, तरी करोना संकटात खूप मदत होईल. त्याशिवाय केंद्राकडे राज्याचे 42 हजार कोटी रुपये थकले आहेत. नोटाबंदी आणि लॉकडाऊनमुळे आम्हाला फक्‍त 24 हजार कोटीच मिळाले आहेत. निम्मा निधी केंद्राकडे थकीत आहे. जीएसटीची हक्काची रक्कमही केंद्राकडून अद्याप मिळालेली नाही. केंद्र सरकारकडून आमची फार अपेक्षा नाही, असा चिमटाही त्यांनी फडणवीसांना काढला.

विरोधकांनी उणीधुणी काढण्यापेक्षा त्यांनी खरचं काही मदत केली असती. तर आम्ही त्यांचे मनापासून कौतुक केले असते. फडणवीसांच्या दाव्याप्रमाणे 1750 कोटी रुपयांचा गहू महाराष्ट्राला मिळालेला नाही. 122 कोटी स्थलांतरित मजुरांसाठी दिलेले नाही. कारण ऑर्डर चार दिवसांपूर्वी निघाली आणि मजूर आधीच गावी पोहोचलेले आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

विधवा, दिव्यांग आणि इतरांना 116 कोटी दिले असा दावा फडणवीसांनी केला. पण या योजनेत फक्‍त 20 टक्के रक्कम केंद्र सरकार देते. उर्वरित महाराष्ट्र सरकारने 80 टक्के म्हणजे 1210 कोटी दिले, हे त्यांनी सोयीस्करपणे सांगितले नाही. महाराष्ट्रातून 600 श्रमिक ट्रेन सुटल्या. या सर्व ट्रेनचा खर्च राज्य सरकारने दिला आहे. मजुरांकडून एकही पैसा घेतला नाही. तसेच एका ट्रेनला 50 लाख खर्च कुठून येतो याचा हिशेब विरोधी पक्षकडून घ्या, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

कापूस, धान, चणा-मका अशा शेतमाल खरेदीसाठी 9 हजार कोटी दिल्याचा दावाही खोटा आहे. महात्मा फुले योजनेंतर्गत आम्ही 12 हजार कोटी वाटले. मजुरांच्या छावण्यांसाठी 1611 कोटी दिल्याचे सांगितले, दरवर्षी 4600 कोटी आपत्ती व्यवस्थापनाचे मिळतात, हे त्यातलेच पैसे, वेगळे दिलेले नाही.

ईपीएफओचे पैसेही अद्याप आलेले नाहीत. केंद्राकडून 2 लाख 71 हजार 500 कोटी महाराष्ट्राला मिळणार असे सांगितले. पण हे आभासी पैसे, प्रत्यक्ष किती मिळणार याचा आमचाही अभ्यास आहे, असे अनिल परब यांनी सांगितले.