श्रीगोंदा – बोगस कांदा अनुदान लाटण्याच्या उद्देशाने संगनमताने शासनाची १ कोटी ८८ लाख ४७ हजार ५२४ लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक (सहकारी संस्था) राजेंद्र फकिरा निकम यांच्या फिर्यादीवरून श्रीगोंदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव दिलीप डेबरे यांच्यासह सोळा जणांविरुद्ध श्रीगोंदा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

सचिव दिलीप लक्ष्मण डेबरे (रा.वेळू, ता.श्रीगोंदा), आडते/व्यापारी हवालदार ट्रेडींग कंपनी व त्यांचे दिवाणजी, महादेव लोखंडे (रा.चिंभळे ता.श्रीगोंदा), सत्यम ट्रेडर्स़, श्रीगोंदा, राज ट्रेडर्स, श्रीगोंदा, मापाडी घनश्याम प्रकाश चव्हाण, शरद झुंबर होले, संदीप श्रीरंग शिंदे, राजू भानुदास सातव, सोपान नारायण सिदनकर, दत्तात्रय किसन राऊत, झुंबर किसन सिदनकर, संतोष दिलीप शेंडगे, भाऊ मारुती कोथिंबीरे, महेश सुरेश मडके, परशुराम गोविंद सोनवणे अशी आरोपींची नावे आहेत.

राज्य शासनाने फेब्रुवारी व मार्च २०२३ या कालावधीत विकलेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल ३५० रुपयांचे अनुदान जाहीर केले होते. त्याअनुषंगाने सचिव दिलीप डेबरे यांनी १३६४ लाभार्थ्यांसाठी ४ कोटी ३२ लाख ४७ हजार ४३७ रुपयांचे कांदा अनुदान मिळण्यासाठी शासनाकडे मागणी प्रस्ताव सादर केला होता. याबाबत सचिव दिलीप डेबरे यांनी तब्बल ३ कोटी रुपयांचे बोगस कांदा अनुदान प्रस्ताव सादर केल्याची तक्रार टिळक भोस यांनी केली होती. या तक्रारीनुसार दफ्तर तपासणी झाली असता अनेक गोष्टींमध्ये तफावत आढळून आली. एकूण ३०२ लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावासोबतच्या सातबाऱ्यावर ऑनलाईन कांदा नोंदी आढळून आल्या नाहीत. त्याचबरोबर समितीतून बोगस पावत्या बनविण्यात आल्याचे समोर आल्याने निधीचा गैरव्यवहार झाल्याचे तपासणीत निष्पन्न झाले.

त्यामुळे बाजार समितीचे सचिव दिलीप डेबरे, व्यापारी, आडते, मापाडी व संबंधित कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने शासनाची दिशाभूल करून १ कोटी ८८ लाख ४७ हजार ५२४ रुपयांच्या निधीचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. श्रीगोंदा पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रभाकर निकम पुढील तपास करीत आहेत.