डिसेंबरपासून कॉल, डेटाची दरवाढ : ट्रायचे याकडे दुर्लक्ष पुणे – परवडत नसल्याकारणाने बहुतांश मोबाइल कंपन्यांनी डिसेंबरपासून कॉल आणि डेटावर दरवाढ जाहीर केली आहे. या कंपन्यांनी आवश्यकतेपेक्षा जास्त दरवाढ करू नये, याबाबत तूर्त तरी दूरसंचार नियामक अधिकारीणी म्हणजे “ट्राय’ लक्ष देणार नाही. त्यामुळे डिसेंबरपासून मोबाइल ग्राहकांना कॉल आणि डेटासाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. मोबाइल कंपन्यांनी दरवाढ जाहीर केली आहे. त्याचा ग्राहकांवर नेमका परिणाम किती होणार आहे, हे समजल्याशिवाय हस्तक्षेप बरोबर होणार नाही असे ट्रायला वाटते. अगोदरच मोबाइल कंपन्यांवर मोठ्या प्रमाणात कर्ज असतानाच मोबाइल कंपन्यांचा महसूल जास्त असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने या कंपन्यांना 1 लाख 47 हजार कोटी रुपये सरकारला देण्यास सांगितले आहे. यामध्ये सूट किंवा मुदतवाढ देण्यास सरकारने असमर्थता दर्शविली आहे. भारती एअर टेल कंपनीवर 35 हजार 580 कोटी रुपयांचे देणे आहे. तर वोडाफोन-आयडियाला 53 हजार 038 कोटी रुपयांचे देणे आहे. या कंपन्यांना स्पेक्ट्रमचे तब्बल 42 हजार कोटी रुपयांचे देणे आहे. याकरिता सरकार दोन वर्षे वाट पाहायला तयार आहे. मात्र, 1 लाख 47 हजार कोटी रुपयांबाबत सरकार काहीही करू शकणार नाही, असे सरकारने सांगितले आहे. या कारणामुळे मोबाइल कंपन्यांनी दरवाढ करणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यानंतर या कंपन्यांच्या शेअरच्या भावातही थोडीफार वाढ होत आहे. जुन्या कंपन्यांना हवा किमान दर मोबाइल क्षेत्रात प्रचंड स्पर्धा निर्माण झाल्यानंतर कंपन्यांमध्ये कमी दर देण्याचे युद्ध सुरू झाले. त्यामुळे या कंपन्या आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या आहेत. आता काही नव्या कंपन्या दर वाढविण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे जुन्या कंपन्यांना दरात वाढ करता येत नाही. त्यासाठी किमान दर लागू करण्याची सूचना जुन्या कंपन्यांनी “ट्राय’ला केली आहे. मात्र, याबाबत आताच निर्णय घेण्याची गरज “ट्राय’ला वाटत नाही.
