आज सभा; तब्बल साडेसहा कोटींच्या निविदा प्रक्रियेचे तोंडी आदेश
सातारा –  सोनगाव कचरा प्रकल्पातील कचऱ्याची कायमस्वरुपी विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिका बायोमायनिंगची यंत्रणा उभारण्यात प्रयत्नशील आहे. मात्र, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाची परवानगी नसताना सहा कोटी 40 लाखाची निविदा मंजुरीला पाठवण्याचा पध्दतशीर घाट घालण्याच्या राजकीय उड्या सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे या विषयाला मंजुरी देण्याबाबत शनिवारची सभा वादग्रस्त ठरण्याची शक्‍यता आहे.

सातारा पालिकेचा बायोमायनिंगचा प्रकल्प प्रत्यक्ष मंजूरी पूर्वीच अनेक कारणाने चर्चेत आला आहे. प्रशासनाने कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी तब्ब्बल 19 कोटी 61 लाख 42 हजार 707 रुपयांच्या टाटा कन्सल्टन्सीने सादर केलेल्या सुधारीत अंदाजपत्रकाला तांत्रिक मंजूरी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने 29 जानेवारी2019 रोजी दिली होती. बायोमायनिंगच्या मूळ प्रकल्पाची किंमत 2017 मध्ये दोन कोटी 90 लाख रुपये असताना त्याची सुधारीत रक्कम सहा कोटी 40 लाख रुपये झाली असून त्याला सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेण्यात यावी, अशी टिपणी बांधकाम विभागाने सादर केली आहे.

तब्बल साडेतीन कोटी रुपयांची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता व प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र गरजेचे असताना या कामाची ई निविदा प्रत्यक्ष मंजुरीपूर्वीच काढण्याची घाई सातारा पालिकेने केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुणे येथील “सेव्ह इन व्हायरमेंट’ कंपनीला पंधरा टक्के दर कमी असल्याने टेंडर देण्यात आले. शनिवारी पालिकेची सर्वसाधारण सभा होत असून हा विषय अकराव्या क्रमांकाने अजेंड्यावर मंजूरीसाठी घेण्यात आला आहे.

नगर अभियंत्यांचा लेटर बॉम्ब
बांधकाम विभागाने 5 एप्रिल 2019 रोजी प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या परवानगी नसल्याची आठवण पत्रव्यवहाराद्वारे करूनही आरोग्य विभागाच्या वतीने निविदा काढण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. मुळात या संपूर्ण प्रकल्पात ई निविदा प्रकल्पाचे नोडल ऑफिसर नगर अभियंता भाऊसाहेब पाटील आहेत. सोनगावच्या बायोमायनिंग प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणी व नियमानुसार ई निविदा प्रक्रिया राबवणे गरजेचे असताना या प्रकल्पाशी आपला संबंध नसल्याचे पत्र पाटील यांनी दिल्याची माहिती आहे.