नवी दिल्ली/न्युयॉर्क : अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापारावर लादण्यात आलेल्या ५०% पर्यंतच्या उच्च आयात शुल्कावर (टॅरिफ) आता थेट अमेरिकेच्या संसदेतच विरोध सुरू झाला आहे. या विरोधात अमेरिकेतील डेमोक्रॅटिक पक्षाचे तीन हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह सरसारवले असून त्यांनी संयुक्त ठराव शुक्रवारी सादर केला आहे. यामुळे दोन्ही देशांतील व्यापार तणाव कमी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सध्या अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ५०% पर्यंत आयात शुल्क लावले आहे. यात रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे लावलेल्या अतिरिक्त २५% दंडात्मक शुल्काचा समावेश आहे. अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहातील तीन खासदारांनी १३ डिसेंबर २०२५ रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेली ५०% टॅरिफ अधिकृत करणारी राष्ट्रीय आणीबाणी घोषणा संपुष्टात आणण्यासाठी ठराव सादर केला आहे. दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अवाजवी 50 टक्के टॅरिफ भारतावर लादल्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले आहेत. यामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेलाही याची झळ बसत असल्याकडे या तिन्ही सदस्यांनी लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे हा अवाजवी आणि बेकायदा टॅरिफ रद्द करून दोन्ही देशांनी आर्थिक आणि सुरक्षा धोरण मजबूत करण्यावर भर द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. भारताकडून सुधारित प्रस्ताव अमेरिका-भारत या दोन्ही देशांमध्ये व्यापार शुल्क कमी करण्याबाबत उच्चस्तरीय चर्चा सुरू आहे. सूत्रांनुसार, भारताने अमेरिकेला एक सुधारित प्रस्ताव दिला आहे. यात प्रामुख्याने रशियन तेलामुळे लावलेले अतिरिक्त २५% शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या बदल्यात भारतही सफरचंद, अक्रोड आणि विशिष्ट औद्योगिक वस्तूंवरील आपले आयात शुल्क तात्काळ काढून टाकण्यास तयार आहे.
