पुणे -आर्थिक दुर्बल घटकांमधील नागरिकांना चांगल्या दर्जाची आरोग्य सेवा मिळावी, या उद्देशाने महापालिकेने सुरू केलेल्या शहरी गरीब योजनेत बनावट उत्पन्नाचे दाखले आणून तसेच खोटी कागदपत्रे सादर करून अनेक सधन कुटुंबातील नागरिक उपचार घेत आहेत. त्यामुळे उपलब्ध निधीतून खऱ्या लाभार्थींना लाभ मिळत नाही. हे गैरप्रकार रोखण्यासाठी या योजनेचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. तसेच यापुढे या योजनेचे सर्व कामकाज ऑनलाइन केले जाणार आहे. यामुळे योजनेच्या कामातही गतीमानता येणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली. अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे, महापालिकेचे आरोग्य प्रमुख डॉ. आशिष भारती, डॉ. मनीषा नाईक, संगणक विभाग प्रमुख राहुल जगताप यावेळी उपस्थित होते. काय आहे योजना? एक लाखाच्या आत उत्पन्न असलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांमधील कुटुंबाना चांगल्या दर्जाची वैद्यकीय सेवा मिळावी, या उद्देशाने 2009 पासून ही योजना सुरू केली. त्यात संपूर्ण कुटुंबाला एक लाखापर्यंतचे उपचार महापालिकेच्या पॅनेलवरील रुग्णालयात घेता येतात, तर कॅन्सर, हृदयरोग तसेच डायलेसिससारख्या आजारांसाठी ही सवलत दोन लाखांपर्यंत आहे. या योजनेचा खर्च सुरुवातीला 3 ते 4 कोटी होता. तो मागील वर्षी तब्बल 60 कोटींपेक्षा अधिक झाला असून, या योजनेच्या लाभार्थींची संख्या तब्बल 20 हजारांवर गेली आहे. नागरिक शहरातील घोषित केलेल्या झोपडपट्टीत राहात असल्यास नागरिकांना गवनी शुल्क भरल्याची पावती देणे अपेक्षित आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत बनावट मोबाइल क्रमांक तसेच खोटे उत्पन्नाचे दाखले देऊन या योजनेचा लाभ घेतात. अशी करा नोंदणी वेबसाइटवर भेट देऊन “शहरी गरीब योजनेसाठी अर्ज करण्याकरिता मी शर्ती वाचल्या आहेत आणि स्वीकारल्या आहेत,’ असे क्लिक करावे लागेल. अर्जदार झोपडपट्टीत राहत असल्यास ओळखपत्र, सन 2010 नंतर सेवा शुल्क भरलेली पावती, रेशनकार्ड, उत्पन्न एक लाख रुपयांपर्यंत असलेला दाखला. कुटुंबातील पात्र सभासदांचे एकत्रित व्हिजिटींग कार्ड साइजचे दोन फोटो. आधारकार्ड. ही सर्व कागदपत्रे व फोटो अपलोड करून अर्ज सादर करावा. कार्ड काढण्यासाठीचे शुल्क क्रेडीट, डेबिट कार्ड किंवा युपीआयद्वारे ऑनलाइन भरावे लागेल. ऑनलाइन अर्ज जमा केल्यानंतर वरील कागदपत्रे ऑनलाइन अर्जाच्या प्रतिसोबत महापालिका भवन येथील शहरी गरीब योजना कार्यालयात पडताळणीसाठी जमा करावी. त्यानंतर अर्जदाराला ऑनलाइन शहरी गरीब कार्ड प्राप्त होईल.
