उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून कारवाईकडे दुर्लक्ष पत्र आले नसल्याचे सांगत वेळ मारून नेताहेत अधिकारी पिंपरी – क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची वाहतूक करुन विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होईल, अशी वाहतूकरोखण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशामध्ये रिक्षामधून होणारी विद्यार्थी वाहतूक बेकायदेशीर ठरविण्यात आली असून, ती बंद करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रादेशिक परिवहन विभागाने रिक्षातून होणारी विद्यार्थी वाहतूक थांबवण्याचे आदेश सर्व कार्यालयांना दिले आहेत. त्यानुसार राज्यभरात कारवाईला सुरुवात झालेली असली तरी पिंपरी-चिंचवड शहरात मात्र अशा कारवाईस अद्याप मुहूर्त मिळालेला नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे, रिक्षातून होणाऱ्या विद्यार्थी वाहतुकीवर केव्हा कारवाई होणार? असा सवाल नागरिकांकडून विचारला जावू लागला आहे. राज्यात सुरु असलेल्या असुरक्षित विद्यार्थी वाहतुकीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने एका छोट्या मिनीबसमध्ये 13 विद्यार्थी क्षमता आहे. बसचे आवरण टणक असावे, विद्यार्थ्यांना घरापासून बसमध्ये घ्यावे, शाळेच्या आवारात सोडावे, बसमध्ये शाळेचा एक कर्मचारी असावा अशा अटी व शर्ती लागू केल्या आहेत. तसेच रिक्षांसाठी विद्यार्थी वाहतुकीचा परवाना देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिलेले असातनाही सर्वच शहरात रिक्षांमधून विद्यार्थी वाहतूक होत असल्याने न्यायालयाने शासनाला विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या रिक्षांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मागील काही वर्षांमध्ये उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने एकाही रिक्षाला विद्यार्थी वाहतुकीचा परवाना दिलेला नाही; मात्र तरीही पिंपरी-चिंचवड शहरात सर्वत्र रिक्षामधून असुरक्षित विद्यार्थी वाहतूक सुरु होती. त्यामुळे, आता न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर तरी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय कारवाई करेल, असे वाटत होते. मात्र, पिंपरी-चिंचवड शहरात मात्र अद्यापही अशी कारवाई सुरु करण्यात आलेली नाही. शहरात अजूनही असुरक्षित विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांना अभय कशासाठी? असा सवाल विचारला जावू लागला आहे. यासंबंधी परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांना विचारल्यानंतर असे कोणतेच पत्र प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून आलेले नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे, सध्या तरी पिंपरी-चिंचवड शहरात उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसत आहे. पाचशेहून अधिक रिक्षांमधून विद्यार्थी वाहतूक शहरातील विविध भागातून मोठ्या प्रमाणात रिक्षांमधून विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्यात येते. पिंपरी-चिंचवड शहर व उपनगरामध्ये जवळपास 500 हून अधिक रिक्षांमधून विद्यार्थ्यांची वाहतूक केली जाते. स्कूल बस पालकांच्या खिशाला परवडत नसल्याने पालक रिक्षांना प्राध्यान्य देतात. मात्र, ही वाहतूक असुरक्षित असून कधीही विद्यार्थ्यांच्या जिवावर बेतू शकते त्यामुळे, न्यायालयाने अशा वाहतुकीवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून हात वर पिंपरी-चिंचवडचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी आंनद पाटील मागील काही दिवसापासून रजेवर आहेत. त्यामुळे सध्या तरी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचा कारभार धिम्या गतीने सुरु आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबाबत अधिकाऱ्यांना विचारणा केल्यानंतर त्यांनी सध्या तरी असे आदेश आलेले नसल्याचे सांगून वेळ मारुन नेण्याचा प्रयत्न केला.
