डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा मार्ग होतो मोकळा

– विजयकुमार कुलकर्णी

पुणे – गुन्हेगाराला कोणत्याही प्रकरणात अटक केल्यानंतर पोलिसांनी विहित मुदतीत दोषारोपपत्र दाखल करणे गरजेचे असते. मात्र, काही गुन्ह्यांमध्ये तपास यंत्रणेने वेळेत दोषारोपत्र न दाखल करणे आरोपींच्या पथ्यावर पडताना दिसते. वेळेमध्ये दोषारोपपत्र दाखल न झाल्याने आरोपींना डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे.

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी सीबीआयने काही आरोपींना अटक केली होती. त्यातील दोघांविरोधात त्यांनी दोषारोपपत्र दाखल केले होते. मात्र, अमोल काळे, अमित दिगवेकर आणि राजेश बंगेरा यांच्याविरोधात 90 दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने तिघांचा डिफॉल्ट जामिनाचा अर्ज मंजूर केला होता. यावेळी न्यायालयाने सीबीआयच्या तपासावर ताशेरे ओढले होते. तसेच गोल्ड ट्रेडिंग व्यवसायात गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावा देण्याच्या बहाण्याने 1 कोटी 65 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी एका कंपनीच्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक महिलेला देखील डिफॉल्ट जामीन न्यायालयाने मंजूर केला होता. गेल्या काही दिवसांपूर्वी बंडगार्डन भागामध्ये जीवे मारण्याच्या प्रयत्न केल्याच्या प्रकरणात वेळेत दोषारोपपत्र दाखल न झाल्यामुळे न्यायालयाने दोघांचा डिफॉल्ट जामीन मंजूर केला होता.

शिक्षण हक्‍क कायद्यानुसार (आरटीई) मुलांना प्रवेश मिळवून देण्याच्या बहाण्याने बनावट दाखले तयार करून पालक, सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणातील पाचही आरोपींना वेळेत दोषारोपपत्र दाखल न केल्याने डिफॉल्ट जामीन मिळाला होता. ज्या गुन्ह्यामध्ये जास्तीत जास्त 10 वर्षांची शिक्षा आहे. त्या गुन्ह्यात संबंधित आरोपीवर दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी पोलिसांना 60 दिवसांचा कालावधी उपलब्ध असतो. तसेच, ज्या गुन्ह्यांमध्ये 10 वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा, जन्मठेप किंवा मृत्यूदंड सारखी शिक्षा असते. अशा गुन्ह्यांमध्ये दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी 90 दिवसांचा कालावधी असतो. मात्र, अनेकवेळा किचकट तपासामुळे तपासयंत्रणा वेळेत दोषारोपपत्र दाखल करू शकत नाही. त्याचा फायदा
आरोपींना होतो.

अटक केलेला आरोपी शक्‍यतो दोषारोपपत्र दाखल होईपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत असतो. विहित मुदतीत वेळेत दोषारोपपत्र दाखल न झाल्यास जामीन मिळविण्याच्या आरोपीचा अधिकार आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार न्यायालय अशा प्रकरणातील आरोपीला बोलविते. त्याला सु-मुटो जामिनाबाबत विचारणा करत असते.
– ऍड. एल.एस.घाडगे पाटील, माजी अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन.

---

पोलिसांनी वेळेत दोषारोपपत्र दाखल न केल्यास त्याचा परिणाम थेट खटल्यावर होतो. दोषारोपपत्र दाखल करण्याची मुदत संपल्यानंतर आरोपीला त्वरित डिफॉल्ट जामीन मिळतो. ही बाब आरोपीसाठी फायदेशीर आहे. आरोपीला नियमित जामीन मिळविण्याप्रमाणे संघर्ष करावा लागत नाही. मात्र, असा खटला वर्षानुवर्षे लांबण्याची शक्‍यता असते.
– ऍड. रुपेश कलाटे, उपाध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन