ठाणे – महिलांच्या तक्रारींवर तातडीने न्याय देण्यासाठी तसेच कौटुंबिक हिंसाचार, बालविवाह, माता व बाल मृत्यू आदी प्रकार रोखण्यासाठी महिला आयोग कार्यरत आहे. ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमाअंतर्गत ठाणे जिल्ह्यात मंगळवारी (दि. 23) झालेल्या जनसुनावणीमध्ये जिल्ह्यातून 174 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून या सर्वांच्या तक्रारींवर तातडीने सुनावणी घेऊन संबंधित विभागांना त्याचे निराकरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याची अशी माहिती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी दिली.

महिलांच्या तक्रारींवर सुनावणी करून त्यांना न्याय देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या महिला आयोग आपल्या दारी उपक्रमाअंतर्गत ठाण्यात आयोगाच्या अध्यक्षा चाकणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जनसुनावणी घेण्यात आली. यावेळी आयोगाच्या सदस्य गौरी छाब्रिया, उत्कर्षा रुपवते, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मनीषा जायभाये, अति. पोलीस आयुक्त पंजाबराव उगले, पोलीस अधीक्षक विक्रम देशमाने, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी महेंद्र गायकवाड, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. कैलाश पवार, ठाणे महापालिका उपायुक्त गोदापुरे आदी उपस्थित होते.

जनसुनावणीमध्ये जिल्ह्यातून एकूण 174 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामध्ये 116 तक्रारी या वैवाहिक/कौटुंबिक समस्यासंदर्भातील होत्या. तर 18 तक्रारी सामाजिक समस्येच्या, 9 तक्रारी मालमत्ता विषयक, 5 तक्रारी या कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या त्रासाच्या आणि इतर विषयाच्या 26 तक्रारी दाखल झाल्या होते. या तक्रारींवर पाच पॅनेलच्या माध्यमातून जागेवरच सुनावण्या घेण्यात आल्या व संबंधित विभागांना त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती चाकणकर यांनी दिली. या जनसुनावणीवेळी पोलीस, प्रशासन, विधी सल्लागार, समुपदेशक, जिल्हा समन्वयक उपस्थित होते.

यावेळी चाकणकर म्हणाल्या की, अनेक महिलांना मुंबईतील कार्यालयात येऊन तक्रार करणे, सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे आर्थिकदृष्ट्या तसेच इतर कारणामुळे शक्य होत नाही. त्यांना महिला आयोग आपल्या दारी उपक्रमाचा फायदा होत आहे. कौटुंबिक हिंसाचार, बालविवाह, अंधश्रद्धा, माता व बालमृत्यू अशा घटना रोखणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रित येऊन हे अनुचित प्रकार रोखण्यासाठी सहकार्य करावे. महिलांची सुरक्षा, त्यांचे सक्षमीकरण या संदर्भात ठाणे जिल्ह्यात जिल्हा प्रशासन, महापालिका, महिला व बालविकास विभाग हे चांगले उपक्रम राबवित आहेत. देहविक्रय करणाऱ्या महिलांसाठी रोजगार निर्मिती, महापालिकेच्या बसमध्ये सीसीटीव्ही बसविणे, हिरकणी कक्षाची स्थापना अशा विविध उपक्रमाद्वारे जिल्ह्यात महिलांविषयक उत्कृष्ट काम सुरू आहे.

जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण कमी असले तरी अनेक ठिकाणी लपूनछपून, जन्मतारीख चुकीची दाखवून बालविवाह होत आहेत. असे प्रकार रोखण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न होणे आवश्यक असून अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका आदींमार्फत जनजागृती करण्यात यावी. बालविवाह रोखण्यासाठी राज्य महिला आयोग विशेष प्रयत्न करत आहे. राज्यात मुलींचे गायब होण्याचे प्रमाण ही चिंतेची बाब आहे. अशा महिला व मुलींचा शोध लागला नाही, तर त्या मानवी तस्करीला बळी पडण्याची भीती आहे. त्यामुळे असे प्रकार रोखण्यासाठी वयात येणाऱ्या मुलींचे तसेच त्यांच्या पालकांचे समुपदेशन होणे आवश्यक आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेने त्यांच्या शाळांपासून मोहीम सुरू करावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

सुनावणीनंतर जिल्ह्यातील पोलीस, आरोग्य, महिला व बालविकास, कामगार, शिक्षण आदी विभागांचा आढावा घेण्यात आला. महिलांच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने संबंधित विभागांना कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही चाकणकर यांनी दिल्या.

जिल्ह्यातील मनोधैर्य योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या अर्जातील त्रुटी दूर करून त्यांना तातडीने लाभ देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ रोखण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय, खासगी आस्थापनामध्ये अंतर्गत महिला तक्रारी निवारण समितीची स्थापना करणे आवश्यक आहे. येत्या तीन आठवड्यात जिल्ह्यातील सर्व कार्यालयांमध्ये ही समिती प्रत्यक्षात स्थापन करण्याच्या सूचनाही चाकणकर यांनी यावेळी दिल्या.