हिमांशू चला, एकंदरीत महाराष्ट्र आता भूकमुक्त होणार तर! पाच रुपयांत प्रत्येकाला पोटभर जेवण मिळणार… पाच रुपयांत नाही जमलं तर किमान दहा रुपयांत तरी मिळेलच! वचनाला पक्क्या असणाऱ्यांची ही छापील आश्वासनं आहेत. त्यामुळं आता मंदीच्या नावानं शिमगा करणाऱ्यांनी आणि अर्थव्यवस्थेच्या नावानं टाहो फोडणाऱ्यांनी गप्प राहिलेलंच बरं! अशी छप्परफाड आश्वासनं सामान्यतः सत्तेत नसलेले पक्ष देतात, असा अनुभव आहे. तमिळनाडूत जयललिता जेव्हा सत्तेवर नव्हत्या, तेव्हा त्यांनी असं आश्वासन दिलं होतं आणि सत्तेवर येताच तिथं “अम्मा कॅन्टीन’ सुरू झाली होती. महाराष्ट्रात जन्माला येऊ घातलेल्या कॅन्टीनचं नामकरण अद्याप झालेलं नसलं, तरी निवडणुकीनंतर जो थोरला भाऊ ठरेल, त्यालाच नामकरणाचा मान मिळेल. थाळी पाच रुपयांना मिळणार की दहा रुपयांना, हेही त्याच वेळी ठरेल! तूर्तास महाराष्ट्रातील गरिबी हटली, असं जाहीर करायला हरकत नसावी. कुपोषणाचा मुद्दाही मोडीत निघाल्यात जमा आहे. काही जण या छप्परफाड आश्वासनांची टिंगल करताहेत खरं; पण सगळ्यांची तोंडं बंद झाल्याखेरीज राहणार नाहीत. कारण ही अडचणीत असल्यामुळं डोळे मिटून दिलेली आश्वासनं नाहीत. सत्तेत असताना, पुन्हा सत्तेत येण्याची खात्री असताना आणि मुख्य म्हणजे “समोर कुणी पहिलवान नसताना’ दिली गेलेली आश्वासनं आहेत. राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या ज्यांच्या हातात आहेत, त्यांनी गोरगरिबांना दिलेला हा शब्द आहे. दुष्काळी भागात भेगाळलेल्या जमिनीकडे पाहात बांधावर हताशपणे बसलेल्या शेतकऱ्याला जेव्हा आपल्या उपाशी कुटुंबीयांची आठवण होईल, तेव्हा झाडावर कासरा बांधून आत्महत्या करण्याचा विचार यापुढं त्याच्या मनाला शिवणारदेखील नाही. गावातल्या “थाळी केंद्रा’त त्याचं कुटुंब 25 किंवा 50 रुपयांत पोटभर जेवून तृप्तीचा ढेकर देईल. बेरोजगार तरुणांना कुणाचे टोमणे ऐकावे लागणार नाहीत किंवा ऐकून न ऐकल्यासारखे करून मोबाइलमध्ये गढून जाता येईल. वडिलांच्या पेन्शनमध्ये संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होऊ शकेल. त्याचप्रमाणं केवळ नोकरी नाही म्हणून प्रेयसी प्रियकराला सोडून जाणार नाही. दोघे सकाळ-संध्याकाळ थाळी केंद्रात जेवून कुठल्याही छोट्याशा जागेत संसार सुरू करू शकतील. कर्जमाफी वगैरे विषयच निघणार नाहीत. आरक्षणही कुणाला नको असेल. पोटापाण्याशी संबंधित विषय प्रचारात येत नाहीत, असं जे विद्वान पावलोपावली म्हणत होते, त्या सगळ्या बुद्धिजीवींना सरकारमधल्या दोन घटकपक्षांनी मारलेला हा सणसणीत “मास्टरस्ट्रोक’ ठरणार आहे. खरं तर या दोन घोषणा वगळता बाकीच्या मुद्द्यांची चर्चाच होता कामा नये. कारण सगळेच मुद्दे अखेर पोटाशी आणि खिशाशी निगडीत असतात. खिशात पैसे नाहीत म्हणून लोक पोरांना शिकवत नव्हते. पण मध्यान्ह भोजनामुळं हा प्रश्नही कसा अलगद सुटला! आपल्याकडच्या लोकांना यापुढं फक्त एकच प्रश्न पडू शकेल. ओळखीच्या व्यक्तींच्या नजरा चुकवून सरकारमान्य स्वस्त थाळी केंद्रात शिरायचं कसं? लोकांना हल्ली पोटापाण्यापेक्षा मानापमानाची फार चिंता असते. आम्ही तर असला काहीही विचार न करता थाळी केंद्रात बेधडक घुसायचं ठरवलंय. पूर्वीही आम्ही झुणका-भाकर केंद्रात अधूनमधून जातच होतो. पण एकदा नेहमीच्याच ठिकाणी झुणका-भाकर मिळणार नाही, असं सांगितलं गेलं आणि महागडा नाश्ता करावा लागला. ते आता वसूल करणारच!
