मुंबई : विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या दहा टक्के आमदार असलेल्या पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद देण्याची तरतूद आहे. राज्यातील 15 व्या विधानसभेत एवढे संख्याबळ विरोधी बाकांवर बसलेल्या एकाही पक्षाकडे नाही. मात्र, निवडणुकीपूर्वी झालेल्या आघाडीमुळे त्यांच्याकडे एकत्रितपणे 48 सदस्य आहेत. त्यामुळे आता विरोधी पक्षनेता मिळण्याची शक्यता आहे. त्यात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला विरोधी पक्षनेतेपद मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात महायुतीला घवघवीत यश मिळाले आणि महाविकास आघाडीला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपद कोणाला मिळणार याकडे लक्ष लागले होते. मात्र, आता हे पद ठाकरेंच्या शिवसेनेला मिळणार आहे. गेल्या सरकारमध्ये विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसकडे तर विधान परिषदेचे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडे होते. काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार आणि विधान परिषदेत शिवसेनेचे अंबादास दानवे विरोधी पक्षनेते म्हणून काम पाहत होते. दरम्यान, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाकडून अनिल परब, सुनील प्रभू तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, नसीम खान उपस्थित होते. यावेळी निवडणुकीत मिळालेला कौल हा विरोधी पक्षनेता बनवू शकत नाही. परंतु, यासाठी विधानसभा अध्यक्षांची मर्जी असेल व निर्णय घेत असतील तरच विरोधी बाकाला नेता मिळू शकतो. अन्यथा, प्रत्येक गटनेत्यांवर त्या पक्षाची जबाबदारी अवलंबून असेल. मान-सन्मान मुख्यमंत्र्यांसारखेच विरोधी पक्षनेतेपदाचे हे घटनेने दिलेले पद आहे. राजकारणात विरोधी पक्षनेतेपद हे मुख्यमंत्र्यांच्या समकक्ष असते. जेवढे अधिकार व मानसन्मान मुख्यमंत्र्यांना असतो, तेवढाच या पदाला असते. सभागृहात विरोधी पक्षनेते उभे झाल्यास विधानसभाध्यक्षही त्यांना प्राधान्य देतात. अशावेळी सामूहिक नेता निवडल्यास विरोधी पक्षनेता देता येणे शक्य आहे. परंतु, हा सर्वाधिकार विधानसभाध्यक्षांकडे आहे. त्यावर नवे विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
