मुंबई – लोकशाहीत जे सरकार येते, त्याला काही निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. हे लोकशाहीत चालतच असते. अंतिम निर्णय तर राज्यपालांकडेच आहे, असे स्पष्टीकरण राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. विरोधकांकडे सध्या आरोप करण्याशिवाय काहीच राहिलेले नाही, अशा शब्दांत यावेळी त्यांनी भारतीय जनता पार्टीला टोला लगावला आहे.

विधानपरिषदेच्या सदस्यांच्या नियुक्तीचा तिढा अजूनही सुटलेला नसताना आता राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात अजून एक वादाची ठिणगी पडली आहे. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाकडून यासंदर्भात राज्य सरकारवर टीका केली जात आहे. मात्र, यावर अजित पवार यांनी विरोधकांना सुनावले आहे.

माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरुंच्या नियुक्तीसंदर्भात पत्रकारांनी अजित पवारांना प्रश्न विचारला. कुलगुरुंच्या नियुक्‍त्यांसंदर्भातील राज्यपालांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणल्याची टीका विरोधकांकडून राज्य सरकारवर केली जात असताना त्यावर अजित पवारांनी विरोधकांनाच यावेळी प्रतिप्रश्न केला आहे. अधिकार कमी केलेच जात नाहीत. यासंदर्भातली समिती नावे निवडते. त्यानंतर सरकार त्यातली दोन नावे राज्यपालांना पाठवेल. त्यानंतर राज्यपालांनी त्यातले एक नाव अंतिम करायचे आहे. सरकार काही ही नावे ठरवणार नाही. समिती ही नावे ठरवणार आहे. यात सरकारच्या हस्तक्षेपाचा प्रश्न येतो कुठे? यात कशाचे राजकारण आहे, अशी विचारणा त्यांनी केली.

दरम्यान, राज्यपालांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण झाल्याची टीका करणाऱ्या विरोधकांना अजित पवारांनी विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या मुद्द्याची आठवण करून दिली. मुख्यमंत्र्यांनी रीतसर ठराव करून नावं पाठवली. त्यावर अजून निर्णय झालेला नाही. हे कशामध्ये बसते? हे लोकशाहीमध्ये चालते का?, असा प्रश्न अजित पवारांनी उपस्थित केला.