Thackeray Brothers Alliance : निवडणुका तोंडावर मात्र अद्याप ठाकरे बंधूंचे सूर जुळेना; ‘या’ 4 ठिकाणांमुळे रखडली युती

मुंबई : देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची (बीएमसी) निवडणूक (Thackeray Brothers Alliance) जाहीर झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील एकूण २९ महानगरपालिकांसाठी १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान आणि १६ जानेवारी रोजी मतमोजणी जाहीर केली आहे. मात्र, गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या युतीचा मुहूर्त मात्र अद्याप ठरलेला नाही.
निवडणुका तोंडावर आल्या असतानाही शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) यांच्यातील युतीच्या फक्त बैठका सुरू आहेत. युतीचा भव्य सोहळा होईल असे सांगितले जात असताना ५-६ दिवस उलटून गेले, तरीही ठोस निर्णय झालेला नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आधी जागावाटप निश्चित झाल्यानंतरच युतीची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
ठाकरे बंधूंमधील चर्चा बऱ्यापैकी प्रगतीपथावर असली तरी वरळी, माहिम, शिवडी आणि भांडूप या चार विधानसभा मतदारसंघांतील प्रभागांवरून अद्याप वाद कायम आहे. या क्षेत्रांमध्ये आरक्षण लागू झाल्यानंतर दोन्ही पक्षांच्या इच्छुक पदाधिकाऱ्यांना संधी मिळावी यासाठी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे आग्रही आहेत.
शुक्रवारी शिवसेना (उबाठा) नेते अनिल परब यांनी राज ठाकरे यांची भेट घेतली, मात्र तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर आज संजय राऊत यांनीही राज ठाकरे यांची भेट घेतली. जर आजही तोडगा न निघाला तर रविवारी होणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या (मविआ) बैठकीत शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीला काय उत्तर द्यायचे, हा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
जागावाटपाचा तिढा का?
बीएमसीच्या एकूण २२७ प्रभागांपैकी आतापर्यंत सुमारे १५० जागांवर दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चा होऊन तोडगा निघाला आहे. कोणत्या जागा कोणत्या पक्षाला द्यायच्या हेही ठरले आहे. मात्र उर्वरित जागांपैकी काही प्रभाग दोन्ही पक्षांना हवे आहेत. विशेषतः वरळी, माहिम, शिवडी आणि भांडूप या चार विधानसभा क्षेत्रांतील प्रभागांमुळे वाद निर्माण झाला आहे. हा पेच उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनाच सोडवावा लागणार आहे.
शिवसेना (उबाठा) आणि मनसे यांच्यातील संभाव्य युती आणि जागावाटपाचा तिढा लवकरात लवकर सुटणार का? याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. निवडणुकीच्या तयारीला वेग आला असताना युतीचा निर्णय रखडल्याने दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्सुकता आणि काही प्रमाणात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.





