प्रभात वृत्तसेवा टाकळी हाजी – सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार देशभरातील शिक्षकांना दोन वर्षांत टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे, अन्यथा त्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती घ्यावी लागेल. यामुळे शिक्षकांमध्ये नोकरी जाण्याची भीती निर्माण झाली असून, याबाबत राज्य शासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडे केली आहे. या संदर्भात शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळाने मुंबईत शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांची भेट घेतली. यावेळी शिष्टमंडळाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे होणाऱ्या दूरगामी परिणामांविषयी सविस्तर माहिती दिली. शिष्टमंडळाने मांडलेल्या प्रमुख मुद्द्यांमध्ये आरटीई कायदा येण्यापूर्वी अनेक शिक्षक गुणवत्तेनुसार नियुक्त झाले असल्याचा मुद्दा, तसेच १५ ते ३० वर्षांची सेवा झालेल्या शिक्षकांवर ही परीक्षा लादणे अन्यायकारक असल्याचा मुद्दा समाविष्ट होता. अनुभवी शिक्षकांना सेवेतून काढून टाकल्यास प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होतील, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. अनेक शिक्षकांनी दुर्गम व आदिवासी भागांत अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत ज्ञानदानाचे काम केले असून, त्यांना नोकरी गमवावी लागल्यास त्यांच्या कुटुंबावर आर्थिक संकट येईल, असेही त्यांनी सांगितले.शिक्षक संघाच्या मागणीनंतर शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी, राज्यातील शैक्षणिक चळवळीतील अनुभवी शिक्षकांचे योगदान लक्षात घेऊन सामाजिक, व्यावहारिक आणि मानवतावादी भूमिकेतून यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी शिक्षक संघाचे निवेदन प्रधान सचिवांकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवले आहे.यावेळी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष बाळासाहेब मारणे, कार्यकारी अध्यक्ष विलास चौगुले, कार्याध्यक्ष किशन इदगे, केंद्रप्रमुख संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र जगताप, सातारा जिल्हा संघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत यादव आणि पुणे जिल्हा संघाच्या शिक्षण मंडळाचे कार्याध्यक्ष रमेश मारणे उपस्थित होते. शिक्षक संघाने शासनाकडे मागण्या.. १. केंद्र किंवा राज्य सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. २. पुनर्विचार याचिकेत अपयश आल्यास, सध्या कार्यरत असलेल्या शिक्षकांसाठी स्वतंत्र टीईटी परीक्षा आयोजित करावी. ३. सेवांतर्गत प्रशिक्षण किंवा गोपनीय अहवालातील चांगल्या कामाचा आधार घेऊन शिक्षकांच्या सेवेला संरक्षण द्यावे.
