जम्मू-काश्‍मीरमधील राजौरी जिल्ह्यात गेल्या सोमवारी पुन्हा एकदा दहशतवादी हल्ला झाला आणि त्यात एका मुलाचा मृत्यू झाला, तर पाचजण जखमी झाले. त्याच्या आदल्याच दिवशी अतिरेक्‍यांनी एका विशिष्ट समुदायाच्या तीन घरांवर गोळीबार करून चारजणांना ठार मारले. काश्‍मीर खोऱ्याच्या तुलनेत अत्यंत शांततापूर्ण असलेल्या जम्मू भागात नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच हल्ले करून अतिरेक्‍यांनी सरकारला आव्हान देण्याचाच उपद्व्‌याप केला आहे.

गेल्या ऑगस्टमध्ये स्वातंत्र्यदिनाच्या अगोदर राजौरी जिल्ह्यातील एका लष्करी तळावर घुसण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तीन अतिरेक्‍यांचा खातमा करण्यात आला होता. परंतु त्या कटात सामील झालेले काही अतिरेकी पळून गेले असण्याची शक्‍यता वर्तवण्यात आली होती. लष्करे तोयबाच्या ज्या अतिरेक्‍यांना कंठस्नान घालण्यात आले होते, त्यात लतीफ राथरचा समावेश होता. काश्‍मिरी पंडित राहुल भट आणि मरीन भटसह अनेक नागरिकांच्या हत्येत त्याचा हात होता. नोटाबंदीनंतर जम्मू-काश्‍मिरातील दहशतवादाचा बिमोड होईल, अशी गर्जना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. परंतु तसे काहीही घडलेले नाही. उलट काश्‍मिरी पंडितांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, त्यांना कमालीच्या सुरक्षा बंदोबस्तात राहावे लागत आहे. त्यांच्या मुक्‍त संचारावर बंधने आली असून, घरे, सुरक्षा, बदल्या या संबंधीच्या त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता न झाल्यामुळे ते आंदोलन करत आहेत.

एकेकाळी अफगाणिस्तानच्या अहमदशहा दुराणीने 1752 साली काश्‍मीरवर हल्ला चढवला होता. काश्‍मिरी पंडितांना बाजूला सारून त्याने तेथे दडपशाहीचे राज्य सुरू केले होते. पुढे इंग्रजांच्या राज्यात पंडितांनी इंग्रजी भाषाही अवगत केली. महाराजा प्रतापसिंह यांच्या अखेरच्या काळातही त्यांचा भाचा, म्हणजे महाराजा हरिसिंह यांना गादीवर आणण्यासाठी काश्‍मिरी पंडितांनीच महत्त्वाची भूमिका निभावली. ज्यावेळी पाकिस्तानने 1948च्या सुमारास काश्‍मिरात घुसखोर पाठवले, तेव्हा त्यांचे मुख्य लक्ष्य काश्‍मिरी पंडित आणि त्यांची प्रार्थनास्थळे हेच होते. त्यावेळी प्राणांची बाजी लावून काश्‍मिरी पंडितांच्या रक्षणाचे कार्य शेख अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सने पार पाडले, हा इतिहास आहे. आज केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या 18 जादा तुकड्या राजौरीमध्ये तैनात करण्यात आल्या आहेत. खोऱ्यात दहशतवाद्यांचा धिंगाणा सुरूच असतो. परंतु जम्मूही आता असुरक्षित बनले आहे. 370वे कलम रद्दबातल करून जम्मू-काश्‍मीर व लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले.

जम्मू-काश्‍मीरमधील राजकीय नेत्यांच्या मुसक्‍या आवळण्यात आल्या. त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले वा नजरकैदेत ठेवण्यात आले. मुक्‍तता झाल्यानंतर जेव्हा विविध राजकीय पक्ष केंद्र सरकारच्या धोरणांविरुद्ध एकत्र आले, तेव्हा त्यांची “गुपकार गॅंग’ म्हणून संभावना करण्यात आली. कोणत्याही परिस्थितीत जम्मू-काश्‍मीरमधील सर्व स्तरांवरील लोकशाही प्रक्रिया पूर्ववत करण्याची आवश्‍यकता आहे. ग्रामपंचायत पातळीवरील निवडणुका झाल्या असल्या, तरी विधानसभा निवडणुका झाल्या पाहिजेत. सर्व कारभार नवी दिल्लीहून हाकता येणार नाही आणि तसे झाल्यास, स्थानिक जनतेत असंतोषाची बीजे रोवली जातील, हे नक्‍की. सीमापार भागातून येणाऱ्या अतिरेक्‍यांसाठी राजौरी हा दक्षिण काश्‍मीरमध्ये जाण्याचा पर्वतराजीचा मार्ग आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, 2017 पासूनचा काळ विचारात घेतल्यास, सध्या घुसखोरी सर्वात कमी आहे. परंतु तिचा शेवट झालेला नाही. कारण नियंत्रण रेषेलगत लष्करी फौजांनी पाकपुरस्कृत घुसखोरीचे अनेक प्रकार हाणून पाडले आहेत. राजौरीच्या ताज्या घटनांमध्ये घुसखोर पाकमधून आले होते, की ते स्थानिक होते, याचा उलगडा झालेला नाही. परंतु जेथे सीमा सुरक्षा दल, राष्ट्रीय रायफल्स, लष्करी दले व पोलीस यांचा वावर असतो, तेथे दहशतवादी सहजपणे शिरू शकतात, ही चिंतेची बाब आहे.

गेल्या एप्रिलमध्ये जम्मू-काश्‍मीरच्या बारामुल्ला आणि सुंजवानमध्ये अतिरेक्‍यांनी गोळीबार करून काही मजुरांना ठार मारले. शाहबाज शरीफ त्यावेळी पंतप्रधानाच्या खुर्चीवर नुकतेच बसले होते. परंतु त्यानंतर एका आठवड्यातच कुलगाम, बारामुल्ला, अनंतनाग, दोडा, पुलवामा आणि शोपियान येथे अतिरेकी हल्ले झाले होते. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था श्रीलंकेप्रमाणेच कोसळायला लागली असूनही त्या देशास अक्‍कल येत नाही, हे बघण्यासारखे आहे. राजौरी भागात काही संशयास्पद हालचाली सुरू असल्याचे स्थानिक नागरिकांनी सरकारला व पोलिसांना कळवले होते. त्यानंतर शोध मोहिमा सुरू झाल्या. नागरिकांनी जबाबदारीने वागण्याचे काम असेच सुरू ठेवले, तर अतिरेक्‍यांचा बंदोबस्त करणे शक्‍य होईल. परंतु राजौरीमधील मुरादपूर भागात स्थानिक लष्करी तळाच्या गेटवर दोन नागरिकांची जेव्हा हत्या झाली, तेव्हा स्थानिक नागरिक व लष्कर यांच्यातच संघर्ष पेटला.

नागरिक लष्करी तळावर नेमून दिलेले काही काम करत होते, त्यांना कोणी व का मारले, याचा तपास लवकरात लवकर पूर्ण झाला पाहिजे. डोंगरी भागात अतिरेकी कित्येक दिवस तळ ठोकून होते. दोन वर्षांपूर्वी राजौरीलगतच्या पूंच भागात अतिरेक्‍यांनी लष्करी जवानांशी महिनाभर संघर्ष केला. त्यावेळी आपले दहा जवान शहीद झाले आणि त्यांना मारणारे अतिरेकी पळून गेले. चोख बंदोबस्त असतानाही अतिरेकी हल्ले सुरूच आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन, सरकारने कठोर आत्मपरीक्षण केले पाहिजे.

नागरिकांना बंदुका व अन्य शस्त्रास्त्रे देऊन गावाने आत्मसंरक्षण करावे, असा एक प्रस्ताव आहे. परंतु या शस्त्रास्त्रांचा दुरुपयोग होणार नाही, याची काय हमी? 1990च्या दशकात चिनाब विभागात ग्राम संरक्षण समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या आणि त्यांचा चांगलाच प्रभाव दिसून आला होता. मात्र ज्या भागात धार्मिक तणाव आहे, अशा ठिकाणी या समित्यांचा प्रभाव दिसून आला नाही. शिवाय कायदा व सुव्यवस्था आणि सर्वसामान्य जनतेचे संरक्षण ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असते. ही कामे सरकारला आउटसोर्स करून चालत नाही. गेल्या 75 वर्षांपासून काश्‍मीर जळत आहे. चिनारच्या या ज्वाळा कधी आणि कशा विझतील, हे येणारा काळच ठरवेल.