प्रभात वृत्तसेवा पवन मावळ – पवना धरण परिसरात गेल्या काही वर्षांपासून धरणाच्या संपादित जागांवर मोठ्या प्रमाणात बंगले, फार्महाऊस आणि हॉटेल व्यवसाय उभारून अतिक्रमणे केली आहेत. या बेकायदेशीर बांधकामांवर अखेर पाटबंधारे विभागाने कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. वारु हद्दीतील अतिक्रमित बांधकामे पाडण्याची कारवाई सुरू केली आहे.गेल्या दोन महिन्यांपासून अतिक्रमणधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र प्रतिसाद न मिळाल्याने सोमवारी (दि. १०) सकाळपासून पाटबंधारे विभागाच्या पथकाने अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम सुरू केली. पाटबंधारे विभागाच्या ताब्यातील जागांवर अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर बांधकामे झाली आहेत. अनेक वेळा संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रकाराकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे धरण परिसरात फार्महाऊस आणि आलिशान बंगले उभे राहिले. मात्र आता विभागाने वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या कारवाईत उपविभागीय अधिकारी मानिक शिंदे, शाखा अभियंता रजनीश बारीया, धरण सुरक्षा रक्षक आणि कर्मचारी उपस्थित होते. धरणग्रस्त शेतकरी संतप्त.. कारवाईदरम्यान धरणग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. कारण मागील ५५ वर्षांपासून पवना धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन झालेले नाही. अनेक शेतकरी भूमिहीन अवस्थेत असून त्यांनी उपजीविकेसाठी लहान व्यवसाय सुरू केले आहेत. त्याच जागांना अतिक्रमण घोषित करून कारवाई होत असल्याने शेतकरी संतप्त आहेत. या कारवाईदरम्यान ब्राह्मणोळी येथील एका शेतकऱ्याने आपले बांधकाम पाडल्यास अधिकाऱ्यांसमोरच फाशी घेण्याचा इशारा दिला, त्यामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. “अतिक्रमण करणाऱ्यांना पूर्वसूचना देण्यात आली होती. प्रतिसाद न मिळाल्याने विभागाकडून कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. धरण क्षेत्रातील सर्व अतिक्रमणे काढली जातील. नागरिकांनी जागा घेताना ती कायदेशीर आहे का, याची पडताळणी करणे गरजेचे आहे.” – मानिक शिंदे, उपविभागीय अधिकारी, पाटबंधारे विभाग
