Satara: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक म्हणजे केवळ संचालक निवडण्याची प्रक्रिया नाही, तर पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकाराच्या सत्ताकारणाची कसोटी आहे. वर्षानुवर्षे बँकेच्या सत्ताकेंद्राभोवती फिरणार्‍या राजकीय दिग्गजांसमोर यंदा दहा वर्षांच्या संचालकपदाच्या पात्रतेचा मुद्दा उभा ठाकला आहे. कोल्हापूर खंडपीठाच्या निर्णयाने या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असतानाच, दि. 20 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात होणार्‍या सुनावणीने पुढील सत्ता समीकरणांची दिशा ठरणार आहे. त्यामुळे महायुतीच्या जागावाटपाच्या बैठकांपूर्वीच राजकीय गणिते नव्याने मांडण्याची वेळ आली आहे.

सहकारातील संस्थांवर दीर्घकाळ पकड कायम ठेवलेल्या नेत्यांसाठी संचालकपदाची पात्रता हा आता प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनला आहे. दहा वर्षांच्या अटीचा परिणाम संबंधित उमेदवारांच्या पात्रतेवर कितपत होणार, यापेक्षा या तरतुदीमुळे जिल्हा बँकेतील प्रस्थापित नेतृत्वाची पकड किती सैल होणार, हा राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू आहे. मात्र, संबंधित उमेदवार अपात्र ठरले आहेत, असा अंतिम निष्कर्ष न्यायालयीन प्रक्रियेचा निकाल स्पष्ट होण्यापूर्वी काढता येणार नाही. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील जागावाटपाची चर्चा निर्णायक टप्प्यावर येण्याआधीच न्यायालयीन घडामोडींनी समीकरणांना कलाटणी दिली आहे. आतापर्यंत ज्यांच्या राजकीय वजनावर जागांचे गणित मांडले जात होते, त्यांच्याच उमेदवारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यास महायुतीला पर्यायी चेहरे शोधावे लागू शकतात. भाजपकडून बिगर- सोसायटी मतदारसंघांतील अधिक जागांवर दावा करण्याची चर्चा आणि ‘अध्यक्ष भाजपचाच’ या भूमिकेमुळे मित्रपक्षांतील समन्वयाची परीक्षा अधिक कठीण होऊ शकते.

शेखर गोरे यांच्या शिंदे गटातील प्रवेशानंतर शिवसेनेची जिल्हा बँकेतील महत्त्वाकांक्षा वाढली आहे. प्रस्थापित नेत्यांच्या उमेदवारीवर कायदेशीर मर्यादा आल्यास नव्या नेतृत्वाला संधी मिळण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत शिंदे गटाला केवळ जागा मिळवण्याची नव्हे, तर बँकेच्या कारभारातील सहभाग वाढवण्याची संधी मिळू शकते. मात्र, ही संधी प्रत्यक्षात किती हे जागावाटप आणि पात्रतेच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल.

निकालानंतर संघर्षाची सुरुवात?

सर्वोच्च न्यायालयातील २० ऑक्टोबरच्या सुनावणीमुळे दहा वर्षांच्या संचालकपदाच्या अटीबाबतची स्पष्टता महत्त्वाची ठरणार आहे. न्यायालयाचा निर्णय पात्रतेवर काय परिणाम करतो, यावर उमेदवारीचे गणित बदलू शकते. प्रस्थापित नेत्यांना संचालक मंडळात स्थान मिळवता आले नाही, तर पडद्यामागून समर्थकांच्या माध्यमातून प्रभाव राखण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. मात्र, अशा ‘रिमोट कंट्रोल’ची शक्यता ही केवळ अंदाजाची बाब आहे; प्रत्यक्ष कारभार निवडून आलेल्या संचालकांनाच करावा लागणार आहे.

सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत आता प्रश्न केवळ कोणत्या पक्षाचे किती संचालक निवडून येणार, एवढाच राहिलेला नाही. न्यायालयीन पात्रता, महायुतीतील जागावाटप आणि नव्या नेतृत्वाची संधी या तीन आघाड्यांवर सत्तेची लढाई रंगणार आहे. सहकारातील दिग्गजांचा प्रभाव कायम राहणार, की नव्या संचालकांच्या हातात बँकेच्या सत्तेची सूत्रे जाणार, याचे उत्तर न्यायालयीन निर्णय आणि राजकीय तडजोडींच्या पुढील टप्प्यातून मिळेल.