नवी दिल्ली  – अजमल कसाबलाही आपल्या देशात निष्पक्ष खटला चालवण्याची संधी मिळाली होती. जम्मू-काश्मीर फुटीरतावादी नेता यासिन मलिक याच्याविरुद्ध अपहरण प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. या खटल्याच्या सुनावणीसाठी तिहार तुरुंगात तात्पुरती कोर्टरूम सुरू करण्याचे संकेतही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

न्या. अभय एस. ओका आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर जम्मूतील कनिष्ठ न्यायालयाच्या २० सप्टेंबर २०२२ च्या आदेशाविरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. यामध्ये तिहार तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या मलिकची सुटका करण्यात आली होती. तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची मुलगी रुबैया सईद हिच्या अपहरण प्रकरणात, फिर्यादी साक्षीदारांना उलटतपासणीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते.

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, ऑनलाइन माध्यमातून उलटतपासणी कशी घेतली जाईल? जम्मूमध्ये क्वचितच कनेक्टिव्हिटी आहे. आपल्या देशात, अजमल कसाबची देखील न्याय्य चाचणी घेण्यात आली आणि उच्च न्यायालयात कायदेशीर मदत देण्यात आली. खंडपीठाने सीबीआयतर्फे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना या खटल्यातील एकूण साक्षीदारांच्या संख्येबाबत सूचना मागवण्यास सांगितले आहे.

मेहता यांनी सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला आणि सांगितले की मलिकला सुनावणीसाठी जम्मूला नेले जाऊ शकत नाही. सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी मलिकवर वैयक्तिक हजर राहून आणि वकील न नियुक्त करून फेरफार केल्याचा आरोप केला. मलिक हा सामान्य गुन्हेगार नाही आणि मलिकने दहशतवादी हाफिज सईदसोबत स्टेज शेअर केल्याचा कथित फोटोही दाखवला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की ते संबंधित न्यायाधीशांना या खटल्याच्या सुनावणीसाठी नवी दिल्लीत येण्याचे आदेश देऊ शकतात, तसेच तुरुंगात सुनावणीचे आदेश देऊ शकतात. मात्र, कोणताही आदेश देण्यापूर्वी या प्रकरणातील सर्व आरोपींची बाजू ऐकून घ्यावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. मेहता म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात मलिक याच्या वैयक्तिक हजेरीपूर्वी सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
यासिन मलिकला सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात हजर राहण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. यासोबतच या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी २८ नोव्हेंबरची तारीख निश्चित केली आहे.

दरम्यान, सीबीआयला आपल्या याचिकेत सुधारणा करून सर्व आरोपींना प्रतिवादी बनवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मेहता यांनी 2023 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय गृहसचिव अजय कुमार भल्ला यांना पत्र लिहून मलिक यांना एका प्रकरणात हजर राहण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आणल्यानंतर गंभीर सुरक्षा त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या होत्या.

टेरर फंडिंग प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या मलिकला सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय सशस्त्र सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणाखाली तुरुंग व्हॅनमध्ये उच्च सुरक्षा असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकुलात आणण्यात आले. आपल्या उपस्थितीबद्दल आश्चर्य व्यक्त करताना मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, उच्च जोखमीच्या दोषींना वैयक्तिकरित्या त्यांची बाजू मांडण्यासाठी कोर्टरूममध्ये उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्याची प्रक्रिया आहे. सीबीआयने म्हटले आहे की, जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा प्रमुख नेता मलिक हा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका आहे आणि त्याला तिहार तुरुंगाच्या संकुलातून बाहेर काढण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.