नवी दिल्ली – मंदिराला दान मिळालेले पैसे हे देवाचे असतात आणि त्यांचा वापर सहकारी बँकेला वाचवण्यासाठी किंवा समृद्ध करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही अशी टिप्पणी एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केली. केरळ उच्च न्यायालयाने थिरुनेली मंदिर देवस्वोमला त्यांच्या ठेवी परत करण्याचे आदेश दोन सहकारी बँकांना दिले आहेत. त्याला आव्हान देणाऱ्या बँकांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशात काय चूक आहे अशी विचारणाही यावेळी केली. तुम्हाला बँक वाचवण्यासाठी मंदिरातील पैसे वापरायचे आहेत. मंदिरातील पैसे सहकारी बँकेत राहण्याऐवजी जास्त व्याज देणाऱ्या राष्ट्रीय बँकेत जात असतील तर त्यात काय चूक आहे? मंदिरातील पैसा देवतेचा आहे. म्हणून तो संरक्षित करणे, जतन करणे आणि केवळ मंदिरासाठी वापरला पाहिजे. ते सहकारी बँकेच्या उत्पन्नाचा किंवा अस्तित्वाचा आधार बनू शकत नाही असे सरन्यायाधीश म्हणाले. याचिकाकर्त्या बँकांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील मनु कृष्णन यांनी असा युक्तिवाद केला की उच्च न्यायालयाचा दोन महिन्यांत ठेवी परत करण्याचा अचानक आलेला आदेश अडचणी निर्माण करत आहे. यावर, सरन्यायाधीश म्हणाले, तुम्ही जनतेसमोर तुमची विश्वासार्हता प्रस्थापित केली पाहिजे. जर तुम्ही ग्राहकांना आणि ठेवींना आकर्षित करू शकत नसाल तर ती तुमची समस्या आहे. न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितले की अंतिम मुदत संपताच ठेवी परत करणे ही बँकेची जबाबदारी आहे. वकिलाने प्रतिवाद केला की बँका ठेवी बंद करण्यास विरोध करत नाहीत, परंतु निधी परत करण्याचा अचानक आदेश दिल्याने अडचणी निर्माण होतील. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या, परंतु याचिकाकर्त्यांना केरळ उच्च न्यायालयात मुदतवाढीसाठी अर्ज दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य दिले. ऑगस्टमध्ये केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निर्णयाला आव्हान देत, मनथनवाडी सहकारी संस्था लिमिटेड आणि थिरुनेली सेवा सहकारी बँक लिमिटेड यांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या. केरळ उच्च न्यायालयाने संबंधित बँकांना थिरुनेली मंदिर देवस्वोमच्या सर्व ठेवी दोन महिन्यांत परत करण्याचे आदेश दिले होते.
