हैदराबाद: तेलंगणा सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) ४२ टक्के आरक्षण देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राज्यात मोठा राजकीय आणि सामाजिक तणाव निर्माण झाला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाच्या निषेधार्थ शनिवारी ‘मागासवर्गीय संयुक्त कृती समिती’ने पुकारलेल्या राज्यव्यापी बंदला सत्ताधारी काँग्रेससह प्रमुख विरोधी पक्षांनी (बीआरएस आणि भाजप) देखील पूर्ण पाठिंबा दिला. तेलंगणा सरकारने मागासवर्गीयांना ४२ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती, परंतु उच्च न्यायालयाने ९ ऑक्टोबर रोजी या सरकारी आदेशावर (जीओ) अंतरिम स्थगिती दिली. एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन करत असल्याच्या याचिकांवर न्यायालयाने ही स्थगिती दिली. राज्यभर कडकडीत बंद; नेत्यांचा सहभाग मागासवर्गीय संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष आणि भाजपचे राज्यसभा सदस्य आर. कृष्णय्या यांनी सर्व राजकीय पक्ष आणि नागरी समाज संघटनांना बंदमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व क्षेत्रांतून या बंदला प्रतिसाद मिळाला. बंदच्या वेळी विविध राजकीय पक्ष आणि मागासवर्गीय संघटनांच्या नेत्यांनी तेलंगणा राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (TSRTC) बस डेपोसमोर धरणे दिले आणि वाहने अडवली. काँग्रेसचा सक्रिय सहभाग सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला. टीपीसीसीचे अध्यक्ष बी. महेश कुमार गौड यांनी सांगितले की, लोकांनी शांततेने आणि स्वेच्छेने बंद पाळला. मंत्री पोन्नम प्रभाकर, वाकीति श्रीहरि, सीताक्का, कोंडा सुरेखा आणि खासदार अनिल यादव यांनी हैदराबादमधील आंदोलनाचे नेतृत्व केले, तर मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव यांनी सत्तुपल्ली येथे सहभाग घेतला. विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा – माजी मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव, वी. श्रीनिवास गौड आणि गंगुला कमलाकर यांसारख्या बीआरएस नेत्यांनीही बंदमध्ये भाग घेतला आणि ४२ टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या मागणीसाठी जोरदार घोषणाबाजी केली. भाजपचे लोकसभा सदस्य एटाला राजेंद्र यांनी जुबली बस स्टेशनवर बंदमध्ये सहभाग नोंदवला. तेलंगणा जागृतीच्या संस्थापक कलवकुंतला कविता यांनीही धरणे आंदोलन केले. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी आरक्षणाच्या बाजूने निर्णय देण्यासाठी सरकार न्यायालयाला पटवून देण्यात अपयशी ठरल्याचे मत व्यक्त केले. ‘आधी मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण सुनिश्चित करा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लगेच नाही झाल्या तरी चालतील,’ असेही त्या म्हणाल्या. शांतता राखण्याचे आवाहन – बंदमुळे सकाळी बस स्थानके आणि डेपोंमध्ये काही प्रमाणात वाहतूक विस्कळीत झाल्याचे टीजीआरटीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, तेलंगणाचे पोलीस महासंचालक बी. शिवधर रेड्डी यांनी बंदमध्ये सहभागी झालेल्या सर्व संघटनांना जनतेला कोणतीही गैरसोय न पोहोचवता शांततेत आंदोलन करण्याचे आवाहन केले होते. बंदच्या नावाखाली कोणीही अप्रिय किंवा बेकायदेशीर कृत्ये केल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही त्यांनी दिला होता. आरक्षणाच्या मुद्यावरून तेलंगणामध्ये राजकीय एकमत दिसून आले असले तरी, उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
