तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून भाजपला तीव्र विरोध करण्याची भूमिका अंगिकारली आहे. यातही त्यांनी कॉंग्रेसला बाजूला ठेवले आहे. या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षेतून त्यांनी पक्षाचेही नाव बदलून “भारत राष्ट्र समिती’ असे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रश्‍न असा की, केवळ नाव बदलल्याने राव यांच्या पक्षाचा विस्तार हा तेलंगणाच्या बाहेर होऊ शकतो का? कारण तेलंगणापासून वेगळे झालेल्या आंध्र प्रदेशातच राव यांच्या टीआरएस पक्षाचे अस्तित्व नाममात्र आहे.

तेलंगणचे मुख्यमंत्री आणि टीआरएसचे सर्वेसर्वा के. चंद्रशेखर राव यांची राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा अलीकडे वारंवार प्रकट होताना दिसत आहे. गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून देशातील विविध प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांच्या गाठीभेठी घेत विरोधकांचे सर्वसमावेशक व्यासपीठ तयार करण्याचा प्रयत्न राव यांच्याकडून करत आहेत. विशेष म्हणजे या प्रयत्नात कॉंग्रेस पक्षाला बाजूला ठेवण्यात आले आहे. वास्तविक चंद्रशेखर राव यांचा प्रयत्न हा हवेत गोळ्या मारण्यासारखे आहे. कारण राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसला परिघाबाहेर ठेवून भाजप विरोधाच्या नावावर प्रादेशिक पक्षांची एक राष्ट्रीय आघाडी किंवा महागठबंधन यशस्वी ठरू शकणार नाही, हे जवळपास सर्वच राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे. तरीही अशा प्रयत्नांची उमळ बहुतांश नेत्यांना येताना दिसत आहे. अन्य प्रादेशिक पक्षांप्रमाणेच चंद्रशेखर राव यांचा तेलंगण राष्ट्रीय समिती पक्ष हा कॉंग्रेसमधूनच फुटून बाहेर पडलेला पक्ष आहे, हे यानिमित्ताने लक्षात घ्यावे लागेल.

चंद्रशेखर राव यांची कॉंग्रेसविरोधी भूमिका समजून घेण्यासाठी थोडे मागे जावे लागेल. 2004 ची लोकसभा आणि संयुक्‍त आंध्र प्रदेशची निवडणूक ही तेलंगण राष्ट्रीय समिती आणि कॉंग्रेस पक्षाने एकत्र येत लढली होती. याच वर्षात कॉंग्रेसच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात वेगळ्या तेलंगण राज्याच्या निर्मितीचे आश्‍वासन देण्यात आले. नंतर 2004 पासून ते 2014 या काळात केंद्रात कॉंग्रेसप्रणीत यूपीएचे सरकार होते. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या विविध घटक पक्षांत तेलंगण राज्य निर्मितीवर एकमत होऊ शकले नाही आणि या राज्याची निर्मिती लांबणीवर पडत गेली. 2014 ची लोकसभा निवडणूक जवळ येताच कॉंग्रेसला तेलंगणचा मुद्दा आठवला. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या शेवटच्या टप्प्यात तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी हैदराबादेतील टीआरएसचे प्रखर आंदोलन पाहता एका रात्रीत तेलंगण राज्य करण्याची घोषणा केली. यानुसार 2 जून 2014 रोजी कायद्यानुसार तेलंगण राज्य अस्तित्वात आले आणि तेव्हापासून आतापर्यंत चंद्रशेखर राव हे तेलंगण राज्यांची धुरा वाहत आहेत.

कॉंग्रेसपासून फारकत घेतलेल्या टीआरएसने 2014 पासून ते आतापर्यंत जवळपास सर्व वादग्रस्त मुद्द्यावर केंद्रातील सत्तारूढ भाजपला प्रत्यक्षपणे पाठिंबाच दिला आहे. पण गेल्या दोन वर्षांपासून राव यांनी भाजपला तीव्र विरोध करण्याची भूमिका अंगिकारली आहे. यातही त्यांनी कॉंग्रेसला बाजूला ठेवले आहे. या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षेतून त्यांनी पक्षाचेही नाव बदलून भारत राष्ट्र समिती असे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रश्‍न असा की, केवळ नाव बदलल्याने राव यांच्या पक्षाचा विस्तार हा तेलंगणाच्या बाहेर होऊ शकतो का? कारण तेलंगणापासून वेगळे झालेल्या आंध्र प्रदेशातच राव यांच्या टीआरएस पक्षाचे अस्तित्व नाममात्र आहे. दुसरा प्रश्‍न म्हणजे भाजपच्या विरोधात आघाडी करताना कॉंग्रेसला बाजूला ठेवणे कितपत व्यावहारिक ठरू शकते. राष्ट्रीय स्तरावर विरोधकांनी भाजपला विरोध करण्यासाठी कॉंग्रेसला सोबत घेत महाआघाडी केली तरीही तो व्यावहारिक पर्याय राहात नाही. कारण दुर्दैवाने प्रत्येक प्रादेशिक पक्षाचे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन मर्यादित असून त्यांचे ध्येय केवळ प्रादेशिक भागापुरतेच ठेवणे आणि आपली मतपेढी मजबूत करणे हेच आहे. अशा वेळी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे ध्येय गाठण्यासाठी त्यांना कॉंग्रेस किंवा भाजपपैकी एका राष्ट्रीय पक्षाच्या सक्षम आधाराची गरज भासणार आहे. 1996 पासून केंद्रात आघाडीचे सरकार स्थापन होऊ लागल्यापासून आपल्याला असेच दृश्‍य पाहावयास मिळत आहे.

भारतातील जवळपास प्रत्येक प्रमुख प्रादेशिक पक्षाला भाजप किंवा कॉंग्रेसच्या सावलीतच केंद्रात सत्तेची भागीदारी मिळवण्याची संधी मिळाली आहे आणि हा निव्वळ योगायोग नाही. केंद्रात सत्तेत भागीदार असताना प्रादेशिक पक्षांनी आपापल्या राज्यातील राजकारणात अधिक लक्ष घातले आणि सत्तेत असल्याचा लाभ उचलत आपापले पक्ष मजबूत करण्यावर भर दिला. 2014 पासून भारतीय राजकारणात निश्‍चितच यात बदल झाला आहे. कारण 2014 आणि 2019 अशा सलग दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला आपल्या बळावर संपूर्णपणे बहुमत मिळाले आहे. तरीही केंद्रातील सरकार एनडीए सरकार म्हणूनच ओळखले जाते. भाजपा आजघडीला तरी देशाच्या राजकारणात भक्‍कम पक्ष म्हणून उभा आहे, हे वास्तव नाकारणे म्हणजे शहामृगासारखे होईल.

अर्थात, चंद्रशेखर राव यांना स्वप्नरंजनात राहण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही आणि त्यांची पंतप्रधान होण्याची इच्छेवरही कोणी अंकुश ठेवू शकत नाही. वास्तविक भारतातील राजकारणात भाजप किंवा कॉंग्रेसविरहित आघाडी ही केवळ कागदी वाघ म्हणून सिद्ध होईल. असे अनेक मातीचे वाघ मातीत मिसळताना भारतीय जनतेने पाहिले आणि त्यांची झालेली शोचनीय स्थिती देखील अनुभवली. म्हणूनच 2014 च्या निवडणुकीनंतर भारतीय राजकारणात गुणात्मक फरक आल्याचे चंद्रशेखर राव यांनी विसरू नये. आतापर्यंत दाबण्यात आलेले मुद्दे उकरून काढले जात असून राजकीय विचारांचा राष्ट्रवाद हा चोहोबाजूंनी फिरत आहे. हे मुद्दे सार्वजनिक ठिकाणी मोकळ्या मनाने मांडले जात असून त्यावर कॉंग्रेससारख्या पक्षाला देखील नाईलाजाने का होईना मत मांडावे लागत आहे. अशा स्थितीत तेलंगण राष्ट्रीय समितीने “भारत राष्ट्र समिती’ म्हणून नाव धारण केले तर काय फरक पडणार?