नवी दिल्ली : बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अंतर्गत वाढीव मुदतीत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांना केवळ नियुक्तीवेळी ती पात्रता नसल्याच्या कारणावरून नोकरीवरून कमी करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये झालेल्या आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीचा हवाला देत या दुरुस्तीनुसार, ३१ मार्च २०१५ पर्यंत आवश्यक पात्रता नसलेल्या शिक्षकांना ती मिळवण्यासाठी ३१ मार्च २०१९ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. १२ जुलै २०१८ रोजी सेवेतून कमी करताना अपीलकर्त्यांकडे टीईटी पात्रता आधीच (२०१४ पर्यंत) होती, अशा स्थितीत त्यांना अपात्र कसे मानता येईल? असा सवाल न्यायालयाने केला. शिक्षकांना सेवेतून कमी करण्यामागे दुसरे कोणतेही कारण नमूद केलेले नव्हते. ३१ मार्च २०१९ पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण होणे अपेक्षित होते, आणि अपीलकर्त्यांनी २०१४ मध्येच ती अट पूर्ण केली होती, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील सहशिक्षक उमाकांत आणि आणखी एका शिक्षकाचे अपील मंजूर करून त्यांना त्याच शाळेत सहाय्यक शिक्षक म्हणून पुन्हा नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. तसेच त्यांना वरिष्ठतेसह सर्व सेवा लाभ देण्यात यावेत, मात्र मागील वेतन दिले जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
