नागपूर: राज्यातील पहिली ते आठवीच्या शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या आणि ज्यांचा सेवाकाळ पाच वर्षांहून अधिक शिल्लक आहे, अशा शिक्षकांना टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण होण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार ही मुदत असून, या निर्णयाविरुद्ध फेरविचार याचिका दाखल करता येणार नाही, असा स्पष्ट अभिप्राय विधी व न्याय विभागाने दिला आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. नितीन राऊत, अमीन पटेल, अस्लम शेख आदींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात भुसे यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, अल्पसंख्याक शाळा वगळता अन्य शाळांमधील शिक्षकांना दोन वर्षांच्या कालावधीत टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. पाच वर्षांहून अधिक सेवाकाळ शिल्लक असलेल्यांना सूट असली तरी पदोन्नतीसाठी ही परीक्षा अनिवार्य असेल. दरम्यान, विधानपरिषदेत याच टीईटीच्या मुद्द्यावरून मोठा गदारोळ झाला. किरण सरनाईक यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली असता, राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय सभागृहात सांगितला. यावर विक्रम काळे यांनी महाधिवक्त्यांचे मत मागवावे, तर अभिजीत वंजारी यांनी शिक्षक संघटनांच्या फेरविचार याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत अंमलबजावणी थांबवावी, अशी मागणी केली. शासनाकडून ठोस उत्तर न मिळाल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला. राज्यमंत्री भोयर यांनी यासंदर्भात समिती नियुक्त करण्याची घोषणा केली आहे. टीईटी उत्तीर्ण होणे ही बाब केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या (NCTE) अखत्यारीतील असल्याने राज्य सरकारला यात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे भुसे यांनी स्पष्ट केले. तसेच, फेरविचार याचिका सादर करण्यासाठी हे प्रकरण सुयोग्य नसल्याचे मत विधी व न्याय विभागाने दिल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ३० जून २०१६ च्या परिपत्रकानुसार १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी आता ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंतची अंतिम संधी मिळणार आहे.
