मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षक भरतीसाठी सरकारच्या पवित्र पोर्टलचे काटेकोरपणे पालन करण्यावर भर दिला आहे आणि सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये ही प्रणाली उपलब्ध व्हावी यासाठी राज्याला फूल-प्रूफ विश्वासार्ह मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने १६ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले की, सध्या महाराष्ट्रात अशा अनेक शैक्षणिक संस्था आहेत ज्या पोर्टल कार्यरत नसल्याच्या किंवा त्यांना लॉगिन आयडी देण्यात आला नसल्याच्या नावाखाली खाजगीरित्या भरती प्रक्रिया करतात. पवित्र पोर्टल भरती प्रणालीचे काटेकोरपणे पालन आणि अत्यंत शिस्त पाळली पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे, ज्याची प्रत बुधवारी उपलब्ध करून देण्यात आली. खंडपीठाने राज्याच्या शिक्षण आणि क्रीडा विभागाच्या प्रधान सचिवांना सर्व शैक्षणिक संस्थांची तपासणी करण्यासाठी आणि अहवाल सादर करण्यासाठी किमान तीन सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर सरकार दोषी संस्थांवर उपाययोजना सुरू करेल. पवित्र पोर्टल सर्व संस्थांसाठी कार्यरत आहे याची खात्री करणे सरकारने अत्यावश्यक आहे आणि त्यांना लॉगिन आयडी प्रदान केले पाहिजेत. पवित्र पोर्टलची उपलब्धता आणि त्यावर अतिरिक्त शिक्षकांची नावे सतत अपलोड करण्याबाबत सरकारने एक विश्वासार्ह मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) औपचारिक करण्याचे आदेश दिले आहेत. मार्च २०२६ पर्यंत एसओपी तयार केली जाईल. राज्य शिक्षण अधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त शिक्षकांची यादी सादर न केल्याने शैक्षणिक संस्थांनी खाजगी नियुक्त्या केल्या आहेत, अशी अनेक प्रकरणे खंडपीठाने पाहिली आहेत. राज्य सरकारने अशा चुकीच्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी. भरतीसाठी उपलब्ध असलेली व्यवस्था असूनही, शैक्षणिक संस्थांना खाजगीरित्या शिक्षकांची भरती करण्याची परवानगी दिली गेली, तर यामुळे पवित्र पोर्टल व्यावहारिकदृष्ट्या निष्प्रभ होईल. आम्हाला अशी बिकट परिस्थिती अपेक्षित नव्हती. राज्य सरकारने प्रत्येक शिक्षण अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले पाहिजे आणि या समस्येला कडक हाताने हाताळले पाहिजे. रायगड जिल्ह्यातील काही शिक्षकांनी आणि सुधागड एज्युकेशन सोसायटीने शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्तीसाठी मान्यता मागण्याच्या प्रस्तावाला नकार देण्याच्या आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर हा आदेश देण्यात आला. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, २०१७ मध्ये असा निर्णय घेण्यात आला होता की खाजगी शिक्षण संस्थांना देखील पवित्र पोर्टलद्वारेच शिक्षकांची भरती करावी लागेल. पोर्टल सक्रिय झाल्यापासून गेल्या आठ वर्षांत संस्थेने या प्रणालीद्वारे कोणत्याही शिक्षकाची नियुक्ती केलेली नाही, असे त्यात म्हटले आहे. खंडपीठाने नमूद केले की, पवित्र पोर्टल कार्यरत आहे आणि याचिकाकर्त्या संस्थेला लॉगिन आयडी देण्यात आला आहे. संस्थेने २०१७ पासून खाजगीरित्या भरती केली आहे आणि नेहमीच पवित्र पोर्टल कार्यरत नसल्याचे मत मांडले आहे.
