नवी दिल्ली – मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करणार्या घर निर्मिती क्षेत्राला चांगले दिवस आले आहेत. घरांची विक्री आणि किमती वाढत आहेत. ही परिस्थिती अशीच कायम ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने आगामी अर्थसंकल्पात घराच्या मुद्दल आणि व्याजावरील कर सवलत वाढविण्याची गरज असल्याचे मत क्रेडाई या संस्थेने व्यक्त केले आहे. या संस्थेने अर्थ मंत्रालयाला या संदर्भात निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनामध्ये घराची किफायतशीर व्याख्या बदलण्याचा आग्रह केला आहे. मुद्दल परत करण्यासाठी सध्या कलम 80 सी अंतर्गत जी वजावट दिली जाते तिची मर्यादा 1.5 लाख रुपये आहे. ती वाढविण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर मुद्दल परत करण्यासाठीच्या वजावटीला स्टॅन्ड अलोन पद्धतीने हाताळण्याची गरज आहे. किफायतशीर घराच्या 2017 मध्ये ठरविलेल्या व्याख्येनुसार 45 लाख रुपयांच्या किमती खालील घराला किफायतशीर समजले जाते. मात्र त्यानंतर गेल्या सात वर्षांमध्ये घरांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. मात्र किफायतशीर घर समजली जाणारी रक्कम केवळ 45 लाख इतकी कायम ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये शक्य तितक्या लवकर वाढ करावी. महागाई आणि इतर कारणामुळे गेल्या सात वर्षात घरांच्या किमती 24 टक्क्यांनी वाढल्या असल्याचे राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेने म्हटले आहे. त्यामुळे सध्याची 45 लाख रुपयांची अट ही विकसकांना अकिफायतशीर ठरत आहे. मेट्रो शहरात किफायतशीर घराचे क्षेत्रफळ 90 वर्ग मीटर तर बिगर मेट्रो शहरात किफायतशीर घरांचे क्षेत्रफळ 120 वर्ग मीटर असावे. सध्या घरासाठीच्या कर्जावरील व्याजावर दोन लाख रुपयांची सवलत कलम 24 बी नुसार दिली जाते. ही सवलत पाच लाखापर्यंतच्या व्याजावर दिली जाण्याची गरज असल्याचेही मत या संघटनेने व्यक्त केले आहे. क्रेडाईचे अध्यक्ष बोम्मन इराणी यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय उत्पन्नात बांधकाम क्षेत्राचा वाटा मोठा असतो. या क्षेत्रातून रोजगार निर्मिती आणि पायाभूत सुविधांची निर्मिती होते. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पातून या क्षेत्राला मदत केली तर शाश्वत विकास होण्याची शक्यता खुली होते. विशेषतः परवडणार्या घरांची निर्मिती वाढण्यास मदत होते. सध्या घर कर्जावरील व्याजावर कर वजावट दोन लाख रुपये आहे. ती पाच लाख रुपये करण्याचा या संस्थेचा आग्रह आहे. तो सध्याच्या परिस्थितीत योग्य आहे, असे काही कर सल्लागारानी सांगितले. या क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा द्यावा तसेच छोट्या विकसकांना लघु उद्योगाचा दर्जा द्यावा, जीएसटीची पद्धत अधिक सुटसुटीत करावी अशा प्रकारच्या इतर मागण्याही क्रेडाईने केल्या आहेत.
