वाहन कंपन्यांनी रॉयल्टीची रक्‍कम कमी करण्याची गरज

---

अर्थमंत्रालयाची वाहन निर्मात्या कंपन्यांना सूचना 

नवी दिल्ली – भारतात वाहनांवर सध्या जो जीएसटी आहे तो जीएसटी अगोदरच्या करापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे कंपन्यांनी जीएसटीचा दर कमी करण्याची मागणी करण्यापेक्षा आपल्या मूळ कंपन्यांना कमी रॉयल्टी द्यावी, असा सल्ला अर्थमंत्रालयाने दिला आहे. 

विशेष म्हणजे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वाहनांवरील जीएसटी जास्त आहे आणि जीएसटीचा दर कमी करण्याच्या शक्‍यतेवर आम्ही विचार करू, असे सूचित केले होते. आता अर्थमंत्रालयाच्या सूत्रांचा हवाला देऊन पीटीआयने म्हटले आहे की, गेल्या अनेक वर्षांपासून सध्याच्या करव्यवस्थेत भारतात अनेक मोठ्या कंपन्या स्थिर झाल्या आहेत. भारतात कार्यरत असलेल्या वाहन कंपन्या आपल्या मूळ कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रॉयल्टी देतात. रॉयल्टी कमी करून आपला खर्च कमी करावा.

विशेष म्हणजे गेल्या पंधरवड्यात केंद्रीय उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनीही अशीच सूचना वाहन उद्योगाला केली होती.आता अर्थमंत्रालयाच्या सूत्रांनी म्हटले आहे की, वाहन कंपन्यांनी जीएसटी दर कपात करण्याची अपेक्षा न ठेवता आपला उत्पादन खर्च कमी करावा. जीएसटी अगोदर भारतात उत्पादन शुल्क व विक्रीकर होता. त्यापेक्षा जीएसटी कमी आहे. जगातील विविध विकसित देशातही वाहनांवर भारताइतकेच कर आहेत. किंबहुना काही ठिकाणी कर जास्त असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

योग्य उत्पादनांसह अनेक कंपन्यांचा प्रवेश
भारतात कर जास्त असल्याची तक्रार काही वाहन कंपन्या करीत आहेत. मात्र, याच काळात भारतातील ग्राहकांना योग्य वाटतील अशी उत्पादने घेऊन अनेक नव्या कंपन्या भारतात आल्या असल्याचे अर्थमंत्रालयाच्या सूत्रांनी म्हटले आहे. गेल्या एक वर्षांमध्ये भारतामध्ये जीप, किया मोटर्स, एमजी मोटार या कंपन्या सुरू झाल्या. त्यांच्या उत्पादनाला ग्राहकांकडून प्रतिसाद मिळत आहे. भारतात आवश्‍यकतेपेक्षा जास्त कर असते तर या कंपन्या भारतात आल्याच नसत्या, असे सूत्रांनी सूचित केले.