himachal govt  ।  हिमाचल सरकारने घेतलेला कर निर्णय चांगलाच चर्चेत आला आहे.हिमाचल प्रदेशमध्ये घरात बसवलेल्या टॉयलेट सीटच्या संख्येनुसार कर भरावा लागणार आहे. या निर्णयाची चर्चा सध्या सर्वत्र होत आहे. एखाद्याच्या घरात जितक्या जास्त टॉयलेट सीट असतील तितका जास्त कर भरावा लागेल.

आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या हिमाचलच्या सुखविंदर सिंग सुखू सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. लोकांना सांगण्यात आले आहे की ते टॉयलेट सीटसाठी जेवढे पाणी वापरतात त्यानुसार त्यांच्यावर कर आकारला जाईल.

काय आहे हिमाचल सरकारचा आदेश
हिमाचल सरकारच्या आदेशानुसार, सरकारी अधिसूचनेत म्हटले आहे की, शहरी भागात राहणाऱ्या लोकांना आता घरात बसवलेल्या प्रत्येक टॉयलेट सीटसाठी 25 रुपये शुल्क भरावे लागेल. हे बिल मलनिस्सारण आणि पाणी बिलासह येईल. लोक जेवढे पाणी वापरतात त्यानुसार सांडपाण्याचे बिलही येईल. सीवरेज बिल एकूण पाणी बिलाच्या 30 टक्के असेल. अशा स्थितीत पाण्याचा अधिक वापर केल्यास मलनिस्सारणाचे बिलही जास्त येते.

हिमाचलमधील निवडणुकीपूर्वी भाजपने सत्तेत आल्यास सर्वांना मोफत पाणी दिले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र सखू सरकार आल्यानंतर प्रत्येक कनेक्शनसाठी प्रत्येकाला महिन्याला १०० रुपये बिल भरण्याचे आदेश देण्यात आले. यापूर्वी हिमाचलमध्ये पाण्याची बिले जमा होत नव्हती. हिमाचल प्रदेशमध्ये एकूण 5 महानगरपालिका, 29 नगरपालिका आणि 17 नगर पंचायती आहेत, ज्यांची एकूण लोकसंख्या सुमारे 10 लाख आहे. विशेष म्हणजे हिमाचल सरकार आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. नुकतेच मुख्यमंत्री सखू यांनीही दोन महिने पगार न घेण्याची घोषणा केली होती.