पिंपरी, (प्रतिनिधी) – मागील काळात लोकप्रतिनिधी अर्थसंकल्पातील निधींची पळवापळवी करत होते. गरज नसताना एखाद्या लेखाशिर्षावरील आर्थिक तरतूद अन्य कामांसाठी वळवून खर्ची घालण्याची पध्दत पडली होती. पुढे प्रशासकीय राजवटीत देखील अधिका-यांनी तोच कित्ता गिरवला. याला लगाम घालण्यासाठी महापालिकेच्या लेखा विभागाने नवीन आर्थिक धोरण आणले आहे. या धोरणामुळे विशिष्ट तरतुदींमध्ये परस्पर वाढ किंवा घट करणे, निधीची पळवापळवी करण्यास प्रतिबंध बसणार आहे. चालू आर्थिक वर्ष संपुष्टात येताच १ एप्रिलपासून नवीन अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरू होते. त्यावेळी भांडवली व महसुली कामांचा अचूक आढावा न घेता, नियोजन न करता विभागप्रमुख अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा प्रस्ताव सादर करतात. त्याची अंमलबजावणी होताच तरतुदीत वाढ किंवा घट करण्याचे प्रस्ताव सादर केले जातात. अर्थसंकल्पामध्ये समावेश नसलेल्या नवीन कामांचे देखील प्रस्ताव सादर केले जातात. ही बाब अर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीने हिताची नसल्यामुळे महापालिकेचा खर्च प्रमाणापेक्षा जास्त वाढतो. आर्थिक शिस्त राखणे व आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीने योग्य असे नवीन धोरण लेखा विभागाने निश्चित केल्याचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा संचालक प्रवीण जैन यांनी सांगितले. नवीन कामे घुसवाल तर कारवाईस आर्थिक वर्ष सुरु झाल्यानंतर सहा महिने भांडवली, महसुली कामांच्या तरतुदींमध्ये वाढ किंवा घट आढळल्यास त्यास मंजुरी दिली जाणार नाही. अर्थसंकल्पात नवीन कामांचा समावेश करता येणार नाही. जर, आर्थिक अडचण निर्माण झाल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. नवीन कामांचा समावेश करताना अंदाजे एकूण खर्चापैकी किमान २५ टक्के तरतूद करणे बंधनकारक आहे. आर्थिक वर्षात काम पूर्ण होणार असल्यास खर्चाच्या संपूर्ण किंवा अर्ध्या रक्कमेची तरतूद करणे आवश्यक आहे. निविदा प्रसिद्धी ते कामाचा आदेश देण्यापर्यंत कोणतीही कार्यवाही संबधित विभागास करता येणार नाही. रस्त्याची तरतूद रस्त्यासाठीच बंधनकारक मागील तीन वर्षातील सरासरी सुधारित निधीच्या सव्वापट रक्कमेपेक्षा जास्त रकमेस प्रशासकीय मान्यता एकाच वर्षी देता येणार नाही. कोणत्याही विभागाचे दायित्व (खर्च) संबधित विभागाने वितरीत केलेल्या निधीच्या मर्यादेबाहेर गेल्याने महापालिकेस आर्थिक अडचण निर्माण झाल्यास विभागप्रमुखांना जबाबदार धरले जाईल. सर्व विभागप्रमुखांनी दर महिन्याच्या पाच तारखेच्या आत लेखा विभागाकडे त्यांच्या दायित्वाची (बिलाची) अचूक माहिती सादर करावी. रस्त्यांच्या कामांची तरतूद इतर कोणत्याही कामावर वर्ग करता येणार नाही. अंदाजपत्रकात कोणताही बदल करावयाचा असल्यास विभागप्रमुखांनी तसा प्रस्ताव लेखा व वित्त विभागास सादर करणे बंधनकारक आहे. परस्पर आयुक्तांना प्रस्ताव सादर करता येणार नाही, असे धोरण तयार करण्यात आले असून आयुक्त शेखर सिंह यांनी या धोरणास मंजुरी दिली आहे.
