नवी दिल्ली – जल्लीकट्टू हा तामिळनाडू राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाचा भाग असल्याचे विधिमंडळाने जाहीर केले असताना, न्यायव्यवस्था यापेक्षा वेगळा विचार करू शकत नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने जल्लीकट्टूला परवानगी दिली आहे. जल्लिकट्टू तामिळनाडूच्या सांस्कृतिक वारशाचा भाग आहे की नाही हे ठरवणे हे न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही. पण राज्य विधीमंडळाने जल्लिकट्टू सांस्कृतिक वारसा घोषित केलेला असताना, हे न्यायालय या खेळावर बंदी घालू शकत नाही. जल्लिकट्टू सांस्कृतिक वारशाचा भाग नाही याबाबत वर्ष 2014 मध्ये नागराजमधील निकालाशी खंडपीठाने असहमती दर्शवली.

त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींवरील बंदीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने उठली आहे. जल्लिकट्टू हा खेळ प्राण्यांच्या क्रूरतेशी निगडीत असल्याचे सांगत जल्लिकट्टूवरील बंदीबाबतचे हे प्रकरण अनेक वर्षे प्रलंबित होते. पण दरम्यान तामिळनाडूमध्ये प्रिव्हेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (सुधारणा) कायदा, 2017 मंजूर झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने 8 डिसेंबर 2022 रोजी तामिळनाडू, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांसारख्या राज्यांमध्ये जल्लीकट्टू, कंबाला आणि बैलगाडी शर्यतींना परवानगी देणाऱ्या कायद्यांच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर, अंतिम निकाल राखून ठेवला होता.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून अवघ्या महाराष्ट्राला प्रतिक्षा असणाऱ्या बैलगाडा आणि जल्लीकट्टू खेळांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. डिसेंबर महिन्यात यासंदर्भातली सुनावणी पूर्ण झाली होती. तेव्हा याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. अखेर आज यासंदर्भातला निकाल न्यायालयाने दिला असून त्यानुसार महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यती, तामिळनाडूमधील जल्लीकट्टू आणि कर्नाटकमधील कम्बाला या खेळांना परवानगी दिली आहे.

अशा खेळांमध्ये प्राण्यांचे हाल होत असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिका प्राणीमित्र संघटनांनी केल्या होत्या. त्यावर अखेर न्यायालयाने निकाल दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने पारित केलेला बैलगाडा शर्यतीसंदर्भातील कायदा अवैध नव्हता हे सिद्ध झालं आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मी मुख्यमंत्री असताना बैलगाडा शर्यतीसाठी कायदा तयार केला होता. त्यामुळे बैलगाडा शर्यत सुरू झाली. पंरतु, याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. बैल हा धावणारा प्राणी नाही, असं याचिकाकर्त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे हा कायदा अवैध असल्याचंही ते म्हणाले. परिणामी कायद्याला स्थगिती मिळाली, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

खंडपीठाने सर्व पक्षांना एका आठवड्यात लेखी निवेदनांचे एकत्रित संकलन दाखल करण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी सांगितले होते की प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक (तामिळनाडू दुरुस्ती) कायदा, 2017 ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मोठ्या खंडपीठाने निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे कारण त्यात संविधानाच्या व्याख्येशी संबंधित महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.

जल्लिकट्टू, कंबाला आणि बैलगाडा शर्यतीत प्राण्यांना क्रूरतेने वागवले जात नाही, तर त्यांची सर्वाधिक काळजी घेतली जाते. त्यामुळे प्राणीप्रेमींचे बैलांशी हिंसक वर्तनाबाबतचे दावे निकाली काढत, सर्वोच्च न्यायालयाने जल्लिकट्टूला परवानगी दिली आहे.